'विधेयक पारित नभए वित्तीय कालोसूचीमा'

  • 14 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption विगतमा पनि कानुनकै अभावका कारण नेपाल वित्तिय कार्यदलको निगरानीमा पर्दै आएको छ

संसदले सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण लगायतका पाँचवटा अध्यादेशलाई चैत ११ भित्र विधेयकको रुपमा पारित नगरे नेपाललाई फाइन्यान्सियल एक्सन टास्क फोर्स भनिने अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कार्यदलले कालो सूचीमा राख्ने सम्भावना टड्कारो रुपमा बढ्ने अधिकारीहरुले बताएका छन्।

करीब दुई वर्षको प्रयासपछि बल्लबल्ल उक्त कार्यदलको निगरानी सूचीबाट हटाइन लागेको बेला यी कानून पारित नभए पूरै कालोसूचीमा देश पर्न सक्ने खतरा उनीहरुले औँल्याएका हुन्।

त्यस्तो सूचीमा परे नेपाली बैंक वित्तिय संस्था अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्नबाट रोकिने छन् भने विदेशमा बस्ने नेपालीहरुले समेत सहज रुपमा रेमिटेन्स पठाउन पाउने छैनन्।

विगतमा कैयौँपटक पेरिस मुख्यालय भएको विश्वका थुप्रै देशहरु सहभागी उक्त कार्यदलले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखी कानुनी परिमार्जनका निम्ति म्याद सहित दबाब दिँदै आएको थियो।

केही महिना अघि उनीहरुको प्रतिनिधि नेपालनै आएर निरीक्षण गरेका थिए।

निष्क्रिय

निरीक्षणपछि उनीहरुले वित्तिय अपराध सम्बन्धी कानुनहरुलाई तत्काल संविधान बमोजिम ऐनको रुप दिन आग्रह गरेका थिए।

त्यतिखेर अध्यादेशको रुपमा प्रस्तुत ती कानुनलाई संसद शुरु भएको ६० दिनभित्र ऐनको रुप नदिइए ती सबै निष्क्रिय हुन सक्छन्।

जस बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको संशोधन कसूरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धी ऐन पारस्परिक कानुनी सहायता संगठित अपराध र सुपुर्दगी सम्बन्धी कानुनलाई चैत ११ भित्र ऐनको रुप दिनैपर्ने स्थिति उत्पन्न भएको छ।

त्यसो नभए नेपालको वित्तिय क्षेत्रले कहिले नभोगेको समस्या भोग्नु पर्ने चेतावनी नेपाल राष्ट्र बैँङकका डेपुटि गभर्नरले बताएका छन्।

डेपुटि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “कथमकदाचित त्यसो हुनसकेन भने त्यसले हाम्रो वित्तिय क्षेत्रको लागि ठुलै घाटा हुन्छ। जे जस्तो विकास जति भएको थियो त्यो सबै पछि धकेलिन्छ। पुरै ब्याकगियर नै लाग्छ।”

वित्तिय कार्यदलको अर्को प्लेनरी बैठक जुन महिनाका लागि तय गरिएको छ। संविधानत: अध्यादेशले ऐनको रुप नलिए त्यसबाट लाग्ने ब्याक गियरले थुप्रै संकट ल्याउन सक्छ।

प्रमाणिकरण

जसमध्ये बैंक तथा वित्तिय संस्था अनि नेपाली व्यापारीहरुको अन्तर्राष्ट्रिय कारोबारमा पर्ने गम्भीर असर सहित नेपाली कामदारले रेमिटेन्स पठाउने कार्यमा पनि प्रभाव पर्छ।

विदेशका बैंकले नेपाली बैंकसँग कारोबार गर्न सहज नमान्ने भएपछि रेमिटेन्स पुन हुण्डीमार्फत आउने समस्या उब्जन सक्ने बताइन्छ।

त्योभन्दा पनि ठूलो समस्या चाहीँ राष्ट्रिय प्रतिष्ठामा पुग्ने आँचलाई कतिपयले मानेका छन्।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले संसद यस विषयमा गम्भीर रहेको र सकेसम्म समयमै सबै कानुनी काम सिध्याउने बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “सरकारले अध्यादेश पठाएको खण्डमा निस्कृय हुने ६० दिनको समय सिमाभित्रै त्यसको प्रमाणिकरण गर्ने गरी सचिवालयले काम गरिरहेको छ।”

विगतमा धेरैपटक म्याद र चेतावनी दिँदै आएकाले यसपालि पनि ढिलाई गरिए जुनमा बस्ने उक्त कार्यदलको बैठकले नेपालबारे कठोर निर्णय लिनसक्ने सम्भावना निकै बढेको अधिकारीहरुको भनाई छ।