विद्यालय शुल्क नबढाउन सर्वोच्चको आदेश

  • 19 मार्च 2014
Image caption सर्वोच्च अदालतले शुल्क नबढाउन अन्तरिम आदेश गरे पनि कतिपय स्कुलले भने शुल्कवृद्धि गरिसकेका छन्

सर्वोच्च अदालतले शुल्क तत्काल नबढाउन निजी विद्यालयलाइ अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि तीन वर्षसम्म निजी विद्यालयले शुल्क नबढाउन दिएको आदेश विपरित प्याब्सनले शुल्क बढाउने निर्णय गरेको भन्दै परेको रिटमा न्यायाधीश सुशिला कार्कीको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि विद्यालयको शुल्क वृद्धि विरुद्ध परेको रिटमा २०६९ जेठ १० गते सरकारलाई सम्बन्धीत निकायबाट पूर्वस्वीकृति नगराइ कुनै पनि शुल्क नलिन र एकपटक निर्धारित गरिएको शुल्क तीन वर्षसम्म नबढाउन र बढाउने स्वीकृति नदिन निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो।

तर यसैपाली निजी विद्यालयहरुले १८ प्रतिशत शुल्क बढाउने योजना अघि सारेपछि त्यसको विरुद्ध रिट परेको थियो।

उक्त रिटको सुनुवाई गर्ने क्रममा सर्वोच्चले तत्काल शुल्क नबढाउन आदेश दिएको सर्वोच्चका सहप्रवक्ता बाबुराम दाहालले बताए।

उनी भन्छन्, “सर्वोच्चको पहिलाको आदेश विपरित शुल्क बढाएकोले त्यसलाई मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म कार्यान्वयन नगर्न बुधबार आदेश जारी भएको छ।”

तर यसअघि सर्वोच्चको आदेशपछि पनि शुल्क वृद्धि गरेको प्याबसनले भने अदालतको आदेश पढेरमात्रै निर्णय गर्ने बताएको छ।

प्याबसनको प्रतिक्रिया

प्याबसनका महासचिव डिके ढुंगाना भन्छन्, “हामीले सर्वोच्चको आदेश नमान्ने भन्ने हुँदैन तर त्यसअघि हामी कानुनी परामर्श गर्छौं।”

प्याबसनको निर्णय लगत्तै शुल्क बढाएर विद्यार्थीबाट शुल्क लिइसकेका स्कुललाई के गर्ने भन्ने विषयमा अन्यौल देखिएको छ।

त्यस्तै सर्वोच्चले सार्वजनिक सरोकारको यस्ता विषयमा आदेश जारी गर्ने गरे पनि त्यसको उचित कार्यान्वयन नहुँदा उपभोक्ता नै बढी मारमा पर्ने गरेका छन्।