युक्रेनमा अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षण टोली खटाउन सहमति

  • 22 मार्च 2014
क्राइमियाको जांच चौकी तस्वीर कपीराइट osce
Image caption रुसी दूतले ओएससीइका पर्यवेक्षकहरु क्राइमियामा जान नपाइने बताएका छन्

युरोपेली सुरक्षा संगठन,ओएससीइले हप्तौंको छलफलपछि युक्रेनमा विशेष पर्यवेक्षण टोली पठाउन सहमति जनाएको छ। उक्त संगठनमा युक्रेन, रुस, संयुक्त राज्य अमेरिका र इयुका देशहरु सदस्य रहेका छन्।

ति अन्तर्राष्ट्रिय पर्यवेक्षकहरुलाई युक्रेनको नौ वटा विभिन्न क्षेत्रहरुमा पठाइने छ।

तिनीहरु पूर्वका त्यस्ता इलाकाहरुमा पनि जानेछन् जहां युक्रेन समर्थक र रुस समर्थक कार्यकर्ताहरुबीच भिडन्त भएको थियो।

तिनीहरुले स्थलमा विद्यमान तनाव कम गर्न काम गर्ने बताइएको छ।

म्यान्डेट छैन

तर क्राइमियामा भने उक्त टोली जाने छैन, ओएससीइको म्यान्डेटमा पनि क्राइमियाको नाम उल्लेख छैन।

त्यस्तो छ महिने पर्यवेक्षण अभियानमा शुरुमा एकसय जना अन्तर्राष्ट्रिय गैरसैनिक पर्यवेक्षकहरु रहनेछन्।

पश्चिमा देशहरुले त्यस्तो अनुगमन टोलीको उपस्थितीले ति क्षेत्रमा युक्रेनी र रुसी भाषी बासिन्दाबीचको तनावलाई कम गर्न मद्दत पुग्ने आशा गरेका छन्।

ओएससीइमा रुसका प्रतिनिधि आन्द्रेइ केलिनले क्राइमिया अब रुसको भाग भएकोले उक्त पर्यवेक्षण टोली त्यहां नजानु उपयुक्त भएको टिप्पणी गरेका थिए।

तर अमेरिकी दूतले भने क्राइमिया युक्रेन नै भएकोमा जोड दिंदै पर्यवेक्षकहरुलाई त्यहां जाने अधिकार रहेको बताएका छन्।

ति अमेरिकी दूत डेनियल बेयरले त्यस्तो निर्णयका स्वागत गर्दै भने,“युक्रेनमा पर्यवेक्षकहरु पठाउने प्रस्तावमा सहमति जनाउन रुसी महासंघ पनि सहभागी हुन सकेकोमा हामीलाई खुशी लागेको छ।“

दोष

पश्चिमा देशका कुटनीतिज्ञहरुले तनाव कम गर्नका लागि त्यस्तो टोली पठाउने प्रयासमा पहिले सहमति जुट्न नसक्नुमा रुसलाई दोष दिने गरेका छन्।

ब्रसल्समा बैठक गर्दै ति कुटनीतिज्ञहरुले रुसमाथिको आफूहरुको उर्जा निर्भरतालाई पनि घटाउंदै लैजाने प्रयासलाई तिब्रता दिने पनि बताएका छन्।

यसैबीच, युरोपेली संघ र संयुक्त राज्य अमेरिकाले नयां प्रतिबन्धहरुको घोषणा गर्दा, क्राइमियालाई युक्रेनबाट अलग्गीएर रुसी महासंघमा विलय गर्ने कानूनमा रुसी राष्ट्रपति भ्लादीमिर पुटिनले हस्ताक्षर गरेका छन्।

युरोपेली संघले रुसी राष्ट्रपतिका भित्री वृत्तका मान्छेहरुलाई लक्ष्य गरि लगाइने नयां प्रतिबन्धहरु लागू हुने बाह्र जना रुसीहरुको नाम सार्वजनिक गरेको छ।

यात्रा प्रतिबन्ध र सम्पत्ती रोक्का गरिएका त्यस्ता व्यक्तिहरुमा उपप्रधानमन्त्री दिमीत्री रोगाजीन पनि परेका छन्।

यसअघि त्यस्तो प्रतिबन्ध २१ जना व्यक्तिहरुमाथि लागू रहेको छ।