'कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टर्यो'

  • 25 मार्च 2014
नेपाली मुद्रा
Image caption कानुन पारित नभएको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तिय कारोवारमा अप्ठेरो पर्ने सम्भावना थियो

संसदले सम्पत्ति शुद्धिकरण लगायतका पाँचवटा कानुन सोमवार अवेर रात पारित गरेपछि नेपाल फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स भनिने अन्तराष्ट्रिय वित्तिय कार्यदलको कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना टरेको छ।

त्यस्तो सूचीमा परे नेपाली बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले अन्तर्राष्ट्रिय कारोबार गर्न अप्ठेरो पर्ने सम्भावना थियो।

केही महिनाअघि उक्त कार्यदलका प्रतिनिधिहरु नेपाल आई वित्तिय अपराध सम्बन्धी कानुनहरुलाई तत्काल ऐनको रुप दिन आग्रह गरेका थिए।

बाध्यता

जस बमोजिम सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐनको संसोधन, कसूरजन्य सम्पत्ति जफत सम्बन्धी, अनि पारस्परिक कानुनी सहायता, संगठित अपराध र सुपुर्दगी सम्बन्धी अध्यादेश संसदले परित गर्नै पर्ने बाध्यता थियो।

किन कि संसद सुरु भएको साठी दिनभित्र पारित नगरिए ती निस्क्रिय हुने थिए।

संसद सचिवालयका महासचिव मनोहर भट्टराईले भने, "सोमवार सम्पति शुद्धिकरण लगायतका अध्यादेश पारित गर्नु अत्यन्तै जरुरी कुरा हो।"

उक्त विधेयक पारित नगरिए बैंक तथा वित्तिय संस्था, नेपाली व्यापारीहरुको अन्तराष्ट्रिय कारोबार सहित नेपाली कामदारहरुले रेमिटेन्स पठाउने कार्यमा समेत असर पर्ने अर्थविदहरुले चेतावनी दिएका थिए।

आशा

विधेयक पारित भएपछि नेपाललाई फाइदा पुग्ने सरकारको आशा छ।

कानुन बने लगत्तै प्रधानमन्त्रीका आर्थिक सल्लाहकार चिरञ्जीवी नेपालले भने, "कानुन पारित भएपछि हामीले गलत तरिकाले कमाएको सम्पति नेपालमा आउन दिन्नौ, राख्न दिन्नौै भन्ने प्रतिवद्धता सावित भएको छ, यसबाट लगानीप्रतिको विश्वास बढ्छ, अन्तर्राष्ट्रिय लगानी भित्र्याउन सन्देश प्रवाह गर्छ र आर्थिक स्थिरताका निम्ति सघाउँछ।"

पेरिस मुख्यालय भएको विश्वका थुप्रै देशहरु सहभागी उक्त कार्य दलले नेपाललाई निगरानी सूचीमा राखी कानुनी परिमार्जनका निम्ति म्याद सहित दबाब दिदै आएको थियो।