मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन विधेयकको तयारी

  • 26 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption केही माओवादी पूर्व लडाकुहरु सेनामा गाभिए पनि अन्य कैयौं माथि मानव अधिकार उल्लंघनको आरोप छ

कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन सम्बन्धी नयाँ विधेयकको तयारी शुरु गरेको बताएका छन्।

उनले नयाँ विधेयक बनाउँदा सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको सम्मान गर्ने बताएका छन्।

यस अघिको सरकारले आयोग गठन गर्न ल्याएको विधेयक सर्वोच्च अदालत र मानव अधिकारकर्मीहरुबाट अस्वीकृत भएपछि नयाँ बनेको सरकार तत्काल आयोगहरु गठन गर्नुपर्ने वाध्यतामा परेको छ।

द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका उल्लंघनका घटनामा संलग्न भनिएका सेना र प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुमाथि विदेशीहरुले मौका मिल्ने बित्तिकै कारवाही गर्न थालेपछि ति आयोगहरु गठन गर्न सरकारमाथि थप दबाब परेको बताइन्छ।

तस्वीर कपीराइट .
Image caption द्वन्द्वकालिन घटनामा संलग्न नेपाली सेना र प्रहरी अधिकारीहरुमाथि विदेशीले कारवाही गरेका छन्

ब्रिटेनमा पक्राउ परेका नेपाली सेनाका एकजना उच्च सैनिक अधिकारीमाथि त्यहींको एक अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ।

नयाँ विधेयक

हालै प्रहरीका दश उच्च अधिकारीलाई द्नद्वकालीन समयका विभिन्न घटनामा उनीहरुको कथित संलग्नतालाई लिएर संयुक्त राज्य अमेरिकाले प्रवेशाज्ञा दिन अस्वीकार गरेपछि मन्त्रीहरुले यो समस्या छिटो समाधान गर्न लागिपर्ने बताउँदै आएका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत पुषमा दिएको निर्णयलाई आधार बनाएर नयाँ विधेयक बनाइने कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री नरहरि आचार्यले बताए।

उनले भने, "सर्वोच्चको करीब ७५ पृष्ठ लामो निर्णय हेरें, मेलमिलाप पनि गर्नुछ। त्यसैले दुबैलाई मिलाएर विधेयक बनाइन्छ।"

सात वर्ष अघि शान्ति प्रक्रिया शुरु भएदेखि नै चर्चामा रहेको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगबारे दुइपटक विधेयकहरु बनाइएको थियो।

पछिल्लो समय द्न्द्वको एक पक्ष रहेको एकीकृत माओवादीका नेता बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप एवं छानबिन आयोगलाई एउटैमा गाभ्दै आम माफीको व्यवस्था गरेको थियो।

जसलाई चुनावका लागि बनाइएको खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकारले सामान्य फेरबदल गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएको थियो।

आलोचना

तर मानव अधिकारवादी तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले उक्त विधेयकको चर्को आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले गत पुषमा दुई छुट्टाछुट्टै आयोग बनाउन र आम माफीको प्रावधान नराख्न आदेश दिएको थियो।

एकजना मानव अधिकारकर्मी अधिवक्ता गोबिन्द बन्दीले भने, "दुईवटा आयोग छुट्टाछुट्टै बनाउनुपर्ने, बेपत्ता र यातनालाई पनि अपराध मान्नुपर्ने, गंभीर मानव अधिकार उल्लंघनका घटनालाई आम माफी दिन नहुने भन्दै सर्वोच्चले परमादेश जारी गरेको छ।"

मानव अधिकारकर्मी र द्वन्द्वपीडितहरुले न्यायका लागि भन्दै ति आयोगहरु तत्काल गठन गर्न आवाज उठाउँदै आएका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र संयुक्त राष्ट्र संघीय मानवअधिकार उच्चायोगले पनि सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग अन्तर्राष्ट्रिय कानुनसँग नबाझिने गरी बनाउन सरकारमाथि दबाब दिँदै आएका छन्।