'क्राइमियाको जनमतसंग्रह अवैध'

  • 28 मार्च 2014
तस्वीर कपीराइट Getty
Image caption रुसी सैन्यले यसै हप्ता त्यहाँ रहेको युक्रेनी शैन्य शिविर कब्जा गरेको थियो

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले रुसको समर्थनमा भएको क्राइमियाको जनमतसंग्रहलाई अवैध ठहर्याइएको एउटा प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।

उक्त जनमत संग्रहको परिणाम स्वरुप क्राइमियालाई आफूमा बिलय गराउने निर्णय रुसी संसदले अनुमोदन गरिसकेको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषद्वारा युक्रेनलाई १४ देखि १८ अर्व डलर ऋण दिने सहमति गरिए लगत्तै राष्ट्रसंघको पछिल्लो निर्णय आएको हो।

मतदान

संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले १६ मार्चमा क्राइमियामा भएको जनमत संग्रहलाई अवैध भनिएको प्रस्तावको पक्षमा एक सय देशले मतदान गरेका थिए।

११ देशले प्रस्तावको विपक्षमा मतदान गरेका थिए भने ५८ देशले उक्त मतदानमा भाग लिएनन्।

मतदानपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै यूक्रेनका विदेशमन्त्री एन्ड्रि डेश्चित्सियाले भने, “यो समर्थन दूनियाको हरेक कुनाबाट आएको छ र यो एउटा क्षेत्रिय मात्र नभई अन्तर्राष्ट्रिय मामिला हो भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ।”

तर मस्कोले आफूले क्रामियाली जनताको आत्मनिर्णयको अधिकारको समर्थन गरेको जनाएको छ।

संयुक्त राष्ट्रसंघमा रुसी प्रतिनिधि भिताली चुरकिनले महासभाका करिव आधा सदस्यहरुले प्रस्तावको समर्थन नगरेको उल्लेख गर्दै भने, “यो निकै उत्साहजनक कुरा हो र यो विचार दिन प्रतिदिन बलियो हुने मेरो विश्वास छ।”

सो प्रस्तावलाई समर्थन जनाएका पश्चिमा शक्तिहरुले राष्ट्रसंघको निर्णयले रुसलाई कुटनीतिक रुपमा एक्ल्याउने आशा व्यक्त गरेका छन्।

मतदान अघि बल्दै राष्ट्रसंघका लागी अमेरीकी राजदुत स्मान्था पावेलले भनिन्, “आत्मनिर्णयको अधिकारलाई हामी सबैले सम्मान गर्छौ र त्यसो गर्दा राष्ट्रिय र अन्तराष्ट्रिय कानुनका गम्भीर मूल्य मान्यतालाई सम्मान गर्दै निर्णय गर्ने गरिन्छ, जोरजबरजस्ती गराउनु आत्मनिर्णयको माध्यम होइन्।”

तनाव

अमेरीकी संसदले बिहिवार युक्रेनलाई एक अर्ब डलर ऋण जमानतमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी एउटा कानुन पारीत गरेको छ।

युक्रेनको दक्षिणी प्रायद्वीपमा रुस समर्थित सैनिकको कब्जापछि रुस र अन्य पश्चिमि देशबीचको तनाव लगातार बढिरहेको छ।

पश्चिमा देशहरुले रुसको उक्त कदमको कडा शब्दमा आलोचना गरेका छन्।

अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओवामाले बुधवार मात्रै रुसले युक्रेनमा अझै बढी कब्जाको प्रयास गरेमा युरोपेली संघ र आफ्नो देशले उ विरुद्ध थप कडा प्रतिबन्धहरु लगाउने चतावनी दिएका थिए।

न्युयोर्कस्थित बीबीसीका सम्वाददाता निक ब्रायंट भन्छन्, "यो प्रस्ताव बाध्यकारी थिएन्, त्यसैले त्यसका निम्ति भएको मतदान धेरै हदसम्म प्रतीकात्मक छ।"

यस अघि युक्रेनका अन्तरिम प्रधानमन्त्री आरसेनी यात्सेन्युकले संसदमा बोल्दै देश आर्थिक र वित्तिय रुपमा टाँट पल्टिने स्थितिमा रहेको बताएका थिए।

युक्रेनमा भएका विरोध प्रदर्शनका क्रममा एक सयभन्दा बढिको ज्यान गएको थियो।