रोम विधान अनुमोदन गर्नुपर्ने माग

  • 1 एप्रिल 2014
संविधान सभा एवं संसद
Image caption रोम विधान पक्षधरहरुले सो विधान यही संसदबाटै तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेका छन्

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालतमा मुद्दा चलाउन बाटो खोल्ने ठानिएको उक्त विधानका पक्षधरहरु भावी दिनमा त्यस्ता घटना हुन नदिन नेपालले तत्काल अनुमोदन गर्नुपर्ने ठान्छन्।

तर फरक मत राख्नेहरु भने संविधान निर्माण र शान्ति प्रक्रिया पूरा हुन अझै बांकी रहेकाले रोम विधान तत्कालको प्राथमिकता नभएको तर्क गर्छन्।

तात्कालीन पुनर्स्थापित प्रतिनिधि सभाले २०६३ सालमा रोम विधान अनुमोदनका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएपछि कार्यदल गठन भयो र अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत रहेको हेगसम्मै पुगेर उसले त्यही वर्ष प्रतिवेदन बुझायो पनि।

त्यसको करिब दुई वर्षपछि तात्कालीन परराष्ट्रमन्त्री उपेन्द्र यादवले उक्त विधानसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा प्रस्तुत गरे तर त्यो त्यतिकै थन्कियो।

अहिले यतिका वर्षसम्म पनि प्रक्रिया अघि नबढेपछि सशंकित देखिएका रोम विधान पक्षधरहरुले यही संसदबाटै तत्काल अनुमोदन गर्न माग गरेका छन्।

फौजदारी अदालत

त्यसको कारणबारे एम्नेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक रामेश्वर नेपालले भने, “अदालतले सजाय सुनाएर पनि सजाय नहुने अवस्था छ, यहां न्याय नभएपनि फौजदारी अदालतबाट न्याय पाउने बाटो खुल्छ।”

माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका ठानिएका गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा आफूहरु तानिन सक्ने आशंकाले यो विधान अनुमोदनमा केही राजनीतिक नेता तथा शक्ति सहयोगी नभएको जानकारहरुले बताउने गरेका छन्।

तर एक जना अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी यो विधान भूतलक्षी नभएकाले त्यस्ता आशंका राख्नेहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

“विगतका घटना पनि तानिन्छ भन्ने ठूलो भ्रम छ, अनुमोदन गरेको दिनपछिका घटना मात्रै हेर्न मिल्छ।“

सामान्यतया यसो भएपनि राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्ले विशेष प्रस्ताव पारित गरे फौजदारी अदालतले पुराना घटनाहरुमा पनि मुद्दा चलाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्ता व्यवस्थाका कारण आफूहरु रोम विधानको विपक्षमा नभएको भन्दै फरक मत राख्नेहरुमध्येका एक एकीकृत माओवादीका नेता खिमलाल देवकोटा भन्छन्, “अहिले त शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माण प्राथमिकतामा हुनुपर्छ अन्य कुरा होइन।”

यस्ता फरक मत हुदाहुदै पनि पनि अबको केही महिनामै रोम विधान अनुमोदन गरे नेपाल बंगलादेश र मालदिभ्सपछि दक्षिण एसियामा त्यसो गर्ने तेस्रो मुलुक बन्नेछ।