बिहीबारदेखि पेट्रोल आपुर्ति सहज हुने

  • 2 एप्रिल 2014
Image caption पेट्रोलियमको आपुर्तिमा देखिएको समस्याबारे सुझावसहित प्रतिवेदन बुझाउन समितिलाई वैशाख १४ गतेसम्मको समय दिइएको छ

भारतीय आयल निगमलाइ छिट्टै बक्यौता रकम बुझाउने आश्वासन दिएपछि तत्कालका लागि पेट्रोलियम पदार्थको अभाव काठमाडौंमा बिहीवार देखि नै कम हुने नेपाल आयल निगमले जनाएको छ।

तर भारतीय निगमलाई बुझाउन भनेर नेपाल आयल निगमले मागेको ४ अर्ब रुपैँयाका लागि अर्थमन्त्रालयसँग हारगुहार गरे पनि अर्थमन्त्रालय आफैँले अन्य वित्तिय संस्थालाई अनुरोध गर्ने विषयमा छलफल भइरहेको बताएको छ।

अघिल्लो महिनाको ४ अर्ब रुपैँया बक्यौता नेपाल आयल निगमले तिर्न नसकेपछि भारतिय आयल निगमले २५ प्रतिशत तेल आपुर्ति कटौती गरेको थियो।

दैनिक सरदर २४ सय किलोलिटर पठाउँदै आएकोमा उसले त्यसलाई घटाएर जम्मा १८ सय किलोलिटर तेल आपुर्ति गर्न थालेको थियो।

समस्या

उक्त कटौति सँगै काठमाडौंलगायतका सहरमा पेट्रोलियम पदार्थको आपुर्ति असहज बनेको थियो।

तर छिट्टै उक्त बक्यौता रकम तिर्ने बचनवद्धता गर्दै आपुर्ति कटौति नगर्न अनुरोध गरेपछि बुधबार उसले २१ सय किलोलिटर तेल पठाइदिएको आयल निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरेले बताएका छन्।

उनले भने, “हामीले निकट भविष्यमै बक्यौता रकम दिने प्रतिवद्धता जनाएर आपुर्ति कटौती नगर्न आग्रह गरेका थियौं। त्यही अनुसार बुधबार नै आपुर्ति बढाइसकेको छ। त्यसैले बिहीबारदेखि पेट्रोलको समस्या देखिँदैन।”

करिब ५ अर्ब रुपियाँ रकम अनुदान दिन आफूहरुले आपूर्ती मन्त्रालयमार्फत अर्थमन्त्रालयलाई आग्रह गरेको आयल निगमले जनाएको छ।

तर अर्थ मन्त्रालयले भने दिर्घकालीन समाधानका लागि निगमले मूल्य समायोजनमै ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गर्दै तत्कालको समस्या समाधानका लागि वित्तिय संस्थाहरुसँग पहल गर्ने जनाएको छ।

समाधान

मन्त्रालयका प्रवक्ता रामशरण पूडासैनीले भने, “यसको दीर्घकालीन समाधान त अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ अनुसार मुल्य समायोजन नै हो। तर अहिले देखिएको तत्कालको समस्या समाधानका लागि निगमलाई ऋण उपलब्ध गराउन हामीले वित्तिय संस्थालाई पहल गर्ने भएका छौं।”

झण्डै तीन साताअघि निगमले तेलको भाउ वृद्धि गरेपछि भएको चर्को विरोधपछि भाउमा केही कटौती गरिएको थियो।

समस्या समाधानका लागि गत साता संसदीय समितिसमेत गठन गरिएको थियो।

बुधबार बसेको उक्त समितिको बैठकले यसअघिका प्रतिवेदन र निगमको आपुर्ति व्यवस्थाको विवरण पेश गर्न निर्देशन दिएको छ।

तर यसअघि यसै विषयमा थुप्रै प्रतिवेदन बने पनि त्यसको कार्यान्वयन भने हुने नगरेको जानकारहरु बताउँछन्।