सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्तिको अन्यौल

  • 3 एप्रिल 2014
Image caption पाँचजना अस्थायी न्यायाधीशहरु चैत २८ गते १ वर्षे कार्यकाल सकेर बाहिरिँदै छन्

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश संख्या साढे तीन वर्षदेखि अपुग भए पनि त्यहाँ न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषद्को पटकपटकको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।

परिषद्ले छिट्टै न्यायाधीश सिफारिस नगरे अघिल्लो वर्ष बाधा अड्काउ फुकाउ आदेशमार्फत सर्वोच्च अदालत फर्काइएका पाँच अस्थायी न्यायाधीश पुन: बाहिरिँदै छन्।

अदालतमा स्थायी र अस्थायी गरेर २५ न्यायाधीश हुनसक्ने भए पनि पर्याप्त न्यायाधीश संख्या नहुँदा, सुनुवाई गर्न बाँकी मुद्दाको संख्या १७ हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ।

जिल्ला, पुनरावेदन र सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको निकाय न्याय परिषद्ले करीब ३ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसक्दा अहिले सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित जम्मा १० न्यायाधीश कार्यरत छन्।

ढिलाइ

त्यसमा पनि परिषद्ले छिट्टै सिफारिस नगरे आउँदो साता पाँच अस्थायी न्यायाधीशहरुको कार्यकाल सकिएर पाँचजनामात्रै बाँकी रहनेछन्।

तीन दिनदेखि लगातार बस्दै आएको न्याय परिषद्को बैठकले पनि कुनै निर्णय गर्न नसकेको परिषद्का निमित्त सचिव कृष्ण गिरीले बताए।

उनले भने, “अहिले सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश नियुक्तिकै विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको छ। तर बिहीबार बसेको बैठकले भने कुनै निर्णय गर्न सकेको छैन।”

न्यायाधीश कमी हुँदा अदालतमा दैनिक पेशी चढेका मुद्दाहरुको सुनुवाइ हुन नसकेर दैनिक सैयौं सेवाग्राहीहरु टाढाटाढाबाट अदालत आउँदै फर्कँदै गर्नुपर्ने वाध्यता छ।

असर

न्यायाधीश कमी हुँदा अदालतमा परेको असरबारे सर्वोच्चका सहायक प्रवक्ता बाबुराम दाहालले भने, “करीब साढे तीन वर्षदेखि अदालतमा न्यायाधीश कमी हुँदा ११ हजार मुद्दा संख्या बढेर साढे १७ हजार मुद्दा विचाराधीन छ। अब कानुनी प्रावधान अनुसार सर्वोच्चमा २५ जना न्यायाधीश नै भए पनि मुद्दा संख्यालाई सामान्य बनाउन तीनवर्षमा मात्रै सकिन्छ, त्यो भन्दा अघि सम्भव छैन।”

न्याय सम्पादनमा देखिएको असरबारे वकिलहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियसनले पनि परिषद्लाई भेटेर अब न्यायाधीश सिफारिस गर्दा व्यवस्था अनुसार पूर्ण न्यायाधीश संख्या पु-याउन सुझाव दिएको छ।

तर पटक पटक न्यायाधीश सिफारिसको मापदण्ड र त्यसको परिमार्जनकै विषयमा रुमल्लिँदै कुनै निर्णय गर्न नसकेको परिषद्ले सर्वोच्चमा कहिले पुरा न्यायाधीश सिफारिश गर्ला भन्नेमा धेरैको चासो देखिन्छ।