सभासद मनोनयनबारे आरोप-प्रत्यारोप

  • 5 एप्रिल 2014
मतदाता तस्वीर कपीराइट BBC Nepali Binita Dahal
Image caption चुनाव सकिएको चार महिना वित्दा पनि सरकारले संविधानसभालाई पूर्णता दिन दलहरु उदासिन देखिन्छन्

संविधान लेख्ने कार्यतालिका परित भइसक्दा पनि संविधानसभालाई पूर्णता दिन २६ जनाको मनोनयन गर्नु पर्ने प्रमुख दलहरुबीच शंका-उपशंका झाँगिन थालेको देखिएको छ।

एकीकृत नेकपा माओवादीका एकजना वरिष्ठ नेताले सरकार आफुहरुलाई सिध्याउने षडयन्त्रमा लागेकोले संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार महिना वितिसक्दा पनि २६ जना सभासदको मनोनयन हुन नसकेको आरोप लगाएका छन्।

माओवादी नेता अग्नी सापकोटाले भने, "संविधानसभालाई पुर्णता दिई संविधान निर्माणको काममा ध्यान दिनुको साटो द्वन्द्वकालका मुद्दाहरु व्युताएर सरकार र अन्य दल हामीलाई सिध्याउने षडयन्त्रमा लागेका छन्, त्यसबारे अहिलेसम्म गम्भीर छलफल नै भएको छैन।"

जिकिर

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ को धारा ६३ अनुसार राष्ट्रिय जीवनमा महत्वपुर्ण योगदान पुर्याएका विशिष्ट व्यक्तिहरु र निर्वाचनबाट प्रतिनिधित्व हुन नसकेका आदिवासी जनजाति मध्येबाट सहमतिका आधारमा सरकारले २६ जना सभासद छान्ने प्रावधान छ।

तर सरकारको नेतृत्व गरीरहेको सवैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने पार्टीहरुबीच सरसल्लाह नटुङ्गीएकोले मनोनयनमा ढिलाई भएको जिकिर गरे।

उनले भने, "मापदण्ड बनाउन बाँङ्की छ, सबै दलका नेता आ-आफ्नो पार्टीको काममा व्यस्त भएकाले त्यसबारे छलफल गर्न बाँकी छ।"

नेकपा एमालेले छिट्टै मनोनयन हुने जनाएको छ।

तर्क

उक्त दलका सचिव युवराज ज्ञवालीले भने, "कांग्रेसले ९ जना एमालेले ८ जना र साना दलले कम सिटमा सिफारिस गर्ने समझदारी बन्या छ, त्यसबारे थप कुराकानी भइरा'छ।"

कुल ६०१ जना सभासद हुनु पर्नेमा २६ जनाको मनोनयन हुन नसक्दा संविधानसभाले पुर्णाकार ग्रहण गर्न सकेको छैन।

पुर्णता नपाएको संविधानसभाले गरेको कामहरुमा प्रश्न उठाउन सकिने कतिपय संविधानविदहरुले तर्क गर्दै आएका छन्।