आयोगबारे छलफल गर्न कार्यदल गठन

  • 6 एप्रिल 2014
Image caption आयोगसम्बन्धी विधेयक तयार गर्न दुई दिनमात्रै बाकिँ छ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी सचिवस्तरिय समितिले बनाएको विधेयकमाथि तीन ठूला दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकिकृत नेकपा माओवादीले छलफल गर्ने भएका छन्।

सरकारले दुईसाताभित्र ल्याउने भनेको म्याद सकिन दुइ दिन बाकिँ हुँदा आइतवार तीनै दलका दुई–दुई जना नेताले उक्त विधेयकमा छलफल गर्न सहमति जनाएका हुन्।

उक्त आयोग सरकारले एकपक्षीय रुपमा ल्याउन लागेको भन्दै आइतबार विहान एमाओवादीका प्रमुख नेताहरुले द्वन्दको अर्को पक्षलाई पनि समेट्नपर्ने भन्दै असन्तुष्टि जनाएका थिए।

द्वन्दवबाट प्रत्यक्ष पीडित परिवारहरु र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको लामो पर्खाइको विषय बन्दै आएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र वेपत्ता छानविन आयोग गठन गर्न सरकारले तयार पारेको विधेयकमाथि आपत्ती प्रकट गर्न एकीकृत माओवादीका शीर्ष नेताहरु आइतबार विहानै प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए।

सहमति

त्यहाँ उनीहरुले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफ्ना तर्क मात्रै राखेनन् उनलाई आयोग गठन सम्बन्धमा आफ्ना दुई महत्वपूर्ण नेताहरु वर्षमान पुन र खिमलाल देवकोटा र कांग्रेस एमालेका पनि दुई दुई जना नेता सम्मिलित एउटा कार्यदल नै बनाउने निर्णय गराउन सफल भए।

बालुवाटारबाट बाहिरिँदै माओवादी नेता पोष्टबहादुर बोगटीले भने, “आयोग गठनको विषयमा प्रकृयामा अलि दुविधा भयो भन्ने कुरा आयो त्यसैले त्यसमाथि दलहरुले थप छलफल गर्नुपर्नेमा सहमति भएको हो।”

यसअघिका सरकारले पटक पटक विधेयक तयार पारेका छन्।

पछिल्लोपटक माओवादी नेता बाबुराम भट्टराई सरकारको पालामा आम माफी सहित मेलमिलाप र वेपत्ता दुवैका लागि एउटै आयोग बनाउने व्यवस्था सहितको विधेयक तयार भएको थियो।

त्यसलाई सामान्य हेरफेर सहित चुनावी प्रयोजनका लागि बनेको रेग्मी सरकारले राष्ट्रपतिकहाँ पुर्याएको थियो।

ढिलाइ

उक्त विधेयक विरुद्ध सर्वोच्चमा परेको रिटमाथि सर्वोच्चले लामो परमादेश जारी गरेको थियो।

अहिलेको विधेयक बनाउने काममा संलग्न एक उच्च अधिकारीले सर्वोच्चको निर्देशनलाई पालना गर्दै विधेयक बनाइएको बताएका छन्।

सर्वोच्चको परमादेशमा आम माफीको व्यवस्था राख्न नहुने र दुई छुट्टाछुट्टै आयोग गठन गर्नुपर्ने भनिएको छ।

स्वतन्त्र र निस्पक्ष अनुसन्धान भएदेखि माओवादीका अनेकौं नेता मात्र होइन तत्कालीन सरकार प्रमुखहरु मन्त्रीहरु र सुरक्षा निकायका कैयौं अधिकारीहरु पनि दोषी ठहरिन सक्ने भएकाले तीन मुख्य दलहरु नेपाली कांग्रेस नेकपा एमाले र एकीकृत माओवादी सकेसम्म सबै जोगिने उपायको खोजीमा रहेकैले अहिलेसम्म ती आयोगहरु बन्न नसकेको अधिकारकर्मीहरुले आरोप लगाउँदै आएका छन्।