मस्यौदाबारे कार्यदलमा विवाद कायमै

  • 8 एप्रिल 2014
Image caption सरकारले यसअघि उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार पार्न दुईवटा कार्यदल गठन गरेको थियो।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिबारे छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदालाई मंगलबार अन्तिम रुप दिने भनिए पनि त्यसो गर्न तीन दलीय कार्यदल विफल भएको छ।

उक्त विधेयकको मस्यौदालाई मंगलबार अन्तिम रुप दिने भनिए पनि कार्यदलबीच बेलुकासम्म सहमति हुन सकेको छैन।

कस्ता मुद्दामा आममाफी दिने लगायतका विषयमा कार्यदलका सदस्यहरुबीच मतभेद रहेकाले मंगलबार बसेको बैठकले कुनै निष्कर्ष निकाल्न नसकेको बुझिएको छ।

छलफल

कांग्रेसको तर्फबाट कार्यदलको सदस्य रहेका नेता रमेश लेखकले विधेयकको मस्यौदामाथि छलफल जारी रहेको बताए।

उनले भने, ‘’कुरा नमिलेको भन्दा पनि त्यसमा छलफल भईरहेको छ।‘’

यसअघि सोमबार बसेको बैठकपछि पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै कार्यदलका सदस्यहरुले मंगलबार उक्त विधेयकको मस्यौदालाई अन्तिम रुप दिने बताएका थिए।

तर उनीहरुबीच सहमति हुन नसक्दा सरकारले उक्त विधेयक संसदमा बुधबार पेश गर्ने संभावना अप्ठेरोमा परेको जस्तो देखिन्छ।

द्वन्द्वकालसँग सम्बन्धित मुद्दाहरुको छिनोफानो गर्नका लागि गठन हुने आयोगबारे दलहरुले गरेको ढिलाईले आफूहरुलाई सशंकित बनाएको अधिकारकर्मीहरुले बताएका छन्।

अन्याय

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका पूर्व सदस्य समेत रहेका अधिकारकर्मी सुशील प्याकुरेल भन्छन्,‘’दलहरुबीच समझदारीको नाममा द्वन्द्व पीडितहरुप्रति अन्याय हुन्छ कि भन्ने हामीलाई लाग्न थालेको छ।‘’

यसअघि विज्ञहरु सम्मिलित सरकारी कार्यदलको प्रतिवेदन एकीकृत माओवादीले स्वीकार्य नहुने बताएपछि तीन दलीय कार्यदल गठन भएको थियो।

खासगरि एकीकृत माओवादीले मेलमिलापमा बढी जोड दिएको तर अन्यले स्थापित मान्यता र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई आधार मानेर आयोग गठन गर्नुपर्ने अडान लिएपछि सहमति हुन नसकेको बताईएको छ।

विगतमा अध्यादेशको रुपमा प्रस्तुत गरिएको सो सम्बन्धी कानुनले अन्तर्राष्ट्रिय स्थापित मान्यतालाई पूर्ण आत्मसात गर्न नसकेको र मानव अधिकार उल्लंघनका गम्भीर आरोप लागेकाहरुलाई समेत माफी दिन सकिने प्रावधान रहेको भनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा अधिकारवादीहरुले आलोचना गरेका थिए।

सर्वोच्च अदालतले पनि त्यसविरुद्ध फैसला दिएको थियो।