मन्त्रालयबाट सहयोग पाइएनःलगानी बोर्ड

  • 9 एप्रिल 2014
Image caption आयोजना विकास सम्झौता भईसकेका केही ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु छिट्टै अघि बढ्ने अधिकारीहरु बताउँछन।

लगानी बोर्डका पदाधिकारीहरुले ठूला आयोजनाहरुमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले समन्वयकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताएका छन।

गठन भएको दुई वर्षभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि बोर्डमार्फत अहिलेसम्म कुनै आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन।

ठूला आयोजनाहरु निर्माणका लागि मन्त्रालय र लगानीकर्ताहरुबीच सहजीकरण गर्नका लागि गठन भए पनि सम्बन्धित मन्त्रालयहरुले नै बोर्डलाई यथोचित सहयोग नगरेको समाचार पटक-पटक आउने गरेका छन।

समन्वय

बोर्डका अध्यक्ष समेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला उपस्थित बुधबारको बैठकमा बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राधेश पन्तले मन्त्रालयहरुले समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, ‘’बोर्ड र मन्त्रालयहरु एक अर्काका प्रतिस्पर्धीका रुपमा नभई समन्वय गरि अघि बढ्नुपर्छ।‘’

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको उक्त बोर्डले धेरै पछि आएर नियमावली पाएको पदाधिकारीहरु बताउँछन्।

संविधानसभा विघटन र त्यसपछि खिलराज रेग्मी नेतृवको सरकार आएपछि कुनै पनि नीतिगत निर्णय हुन नसकेको उनीहरुको भनाई छ।

लम्बेतान

त्यसबाहेक सरकारी निर्णय प्रक्रिया पनि लम्बेतान हुने गरेकाले ठूला आयोजना अघि बढ्न नसकेको पन्तले बताए।

उनले प्रक्रियाभन्दा परिणाम केन्द्रित हुनुपर्ने बताए।

जवाफमा प्रधानमन्त्रीले के भने त भन्ने जिज्ञासा राख्दा पन्तले भने, ‘’अहिले हामीले सहकार्य गर्दै छिट्टो र छरितो ढंगले निर्णय गर्नुपर्छ।‘’

कमिसनको लागि मन्त्रालयबीच खिचातानीका कारण आयोजनाहरु अन्योलमा पर्ने गरेको आलोचकहरु बताउँछन्।

पछिल्लो समयमा बोर्डको मातहतमा दिइएका काठमाडौं-तराई द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आयोजना मन्त्रालयहरुबीच खिचातानीको शिकार बन्न लागेको बताइएको छ।