आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा दर्ता

  • 9 एप्रिल 2014
Image caption विधेयकलाई वैशाख ३ गते संसद बैठकमा पेश गरिने बताइएको छ

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र वेपत्ता छानबिन आयोग गठनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सरकारले बुधबार संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको छ।

यसअघि आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक दुईपटक दर्ता भए पनि संसद विघटन भएर र सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण त्यसले पूर्णता पाउन सकेको थिएन।

सचिवस्तरिय समितिले आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक यसअघि बुझाएपछि त्यसमाथि राजनीतिक दलका नेताहरुले छलफल गरेर टुंगोमा पु-याएका थिए।

द्वन्दवबाट प्रत्यक्ष पीडित परिवारहरु, अधिकारकर्मी तथा अन्तर्राष्ट्रिय निकायको लामो पर्खाइको विषय बन्दै आएको आयोग गठन सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला र स्थापित अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता बमोजिम रहेको कानुनमन्त्रीले बताएका छन्।

मापदण्ड

कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले भने, “क्षमादानका लागि सिफारिसमा नपरेका विषयहरु मेलमिलाप हुनसक्दैन, त्यसका लागि आधार र मापदण्ड कानुनमा प्रष्ट पार्न सक्ने लगायतका व्यवस्थाहरु यसमा छ जो सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको थियो।”

कानुनमन्त्रीले अदालतको आदेश अनुसार मस्यौदा बनेको भने पनि विधेयकका प्रावधान त्यस विपरित, आधारभूत रुपमा यसअघि अध्यादेशमार्फत आएको विवादित विधेयक भन्दा फरक नभएको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ।

दर्ता गरिए लगत्तै विधेयकका बुँदाहरु अध्ययन गर्न भ्याएका अधिकारकर्मी गोविन्द बन्दी भन्छन्, “क्षमादान दिने वा कारबाही गर्ने भन्ने विषय मुलरुपमा आयोगको विवेकमा भरपर्ने देखिन्छ। यो विधेयक पीडितको अधिकार न्यायमुखि भन्दा क्षमादानमुखि देखिन्छ।”

आपत्ति

विधेयकमा दोषीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिए पनि क्षमादानलाई प्राथमिकता दिइएको प्रति पनि बन्दीले आपत्ति जनाएका छन्।

उनले भने, “अदालतले असंवैधानिक घोषित गरिसकेको दफालाई अहिलेको विधेयकमा जस्ताको तस्तै राखिएको कारणले यो आधारभुत रुपमा पहिलाको अध्यादेशले ल्याएको विधेयक भन्दा फरक देखिँदैन।”

उक्त विधेयक मस्यौदालाई अब वैशाख तीन गते बस्ने संसद बैठकमा पेश गरेर सभासद् बीच पहिला सैद्धान्तिक छलफल र पछि संशोधनका लागि छलफल गरिने प्रावधान छ।