न्याय परिषद न्यायाधीश नियुक्तीको तयारीमा

  • 11 एप्रिल 2014
पुनरावेदन अदालत तस्वीर कपीराइट none
Image caption पुनरावेदनमा गरिएको न्यायाधीश नियुक्तमा भागवण्डा गरिएको भन्दै आलोचना भएको थियो

सर्वोच्च अदालतमा शुक्रवारबाट पाँच जना अस्थायी न्यायाधीशको पदावधी सकिने भएकोले मुद्दा फर्छ्यौटमा कठिनाई आउने हुँदा आगामी हप्तासम्ममा न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया सकभर टुङ्ग्याउने न्यायाधीश सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषदले जनाएको छ।

सर्वोच्चमा स्थायी र अस्थायी गरी २५ जना न्यायाधीश हुनसक्ने भए पनि शुक्रवारदेखि पाँच जना अस्थायी न्यायाधीशको पदावधी सकिएपछि पाँच जना मात्रै बाँकी रहनेछन्।

न्याय परिषदले लामो समयदेखी सर्वोच्चमा न्यायाधीश सिफारिस नगर्दा एक वर्ष अघि बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश मार्फत नियुक्त भएका पाँच न्यायाधीश पुन: बाहिरिन लागेका हुन्।

प्रयास

यसले न्याय सम्पादनमा पर्न सक्ने असरलाई मध्य नजर गर्दै आउने साताभित्र न्यायधीश नियुक्तीको काम सकभर टुङ्गो लगाउने न्याय परिषदका सदस्य समेत रहेका प्रवक्ता खेमनारायण ढुङ्गानाले बताए।

उनले भने, “अस्थाई दशजना गरी २५ जनासम्म न्यायाधीश रहन सक्ने भएकाले जनतालाई न्याय पाउन समस्या परेको भन्ने गुनासो सम्वोधन गर्न आउँदो हप्तासम्म सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रयासमा र्छौं।”

जिल्ला, पुनरावेदन तथा सर्वोच्च गरी तीनै तहका अदालतको न्यायाधीश सिफारिस गर्ने जिम्मा पाएको निकाय न्याय परिषदले करिव तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश सिफारिस गर्न नसक्दा मुद्दा छिनोफानो गर्न गम्भिर ढिलाई भएको छ।

यसबीच न्यायाधीश सिफारिस नगरेकोमा न्याय परिषदको आलोचना हुदैँ आएको भए पनि न्यायाधीश नियुक्तीमा ढिलाई हुनुमा उसले देशको परिस्थितिलाई जिम्मेवार ठहर्याएको छ।

ढिलाइ

प्रवक्ता ढुङ्गाना भन्छन्, “असारमा वरिष्ठतम न्यायाधीश तथा सदस्य रामकुमार प्रसाद साह विरामी परेर सम्भव भएन पछि चुनाव नजिक आएकाले तत्कालीन कानुनमन्त्रीले नियुक्तिको कुरा अहिले नगरौ भन्नु भयो, चुनावपछि पनि सरकार बन्न समय लाग्यो, कानु्न मन्त्री नियुक्त भए पनि संसदीय सुनुवाई तत्काल नबनेकाले पनि पहिले गर्न नसकिएको हो।”

सर्वोच्चमा पर्याप्त न्यायधीश नहुदा सुनुवाई गर्न बाँकी मुद्दाको संख्या झण्डै १७ हजार पुगेको छ।

दैनिक दशभन्दा बढि इजलास तोकिनु पर्नेमा न्यायाधीशको कमी हुँदा पाँचवटा पनि इजलास बस्न सकेको छैन।

हंगामा

जसले गर्दा आम मानिसहरुले समयमै न्याय पाउन नसकेको गुनासो सर्वत्र छ।

यस वर्षको शुरुमा न्याय परिषदको सिफारिसमा पुनरावेदन अदालतमा नियुक्ती पाएका न्यायाधीश एमाले पार्टी कार्यालय पुगेको घट्नाले निकै हंगामा मच्चाएको थियो।

न्याय क्षेत्रको त्यो गम्भीर घट्नाका कारण परिषदको चर्को आलोचना भएको थियो।