स्कूलमा तेश्रो लिङ्गीबारे पढाई

  • 18 एप्रिल 2014
Image caption नेपालमा तेश्रो लिङ्गीहरुको छुट्टै खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना हुने गरेको छ

निम्न माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरुलाई अर्को महिनादेखि शुरु हुने नयाँ शैक्षिक सत्रको पाठ्यक्रममार्फत तेस्रो लिङ्गीसम्बन्धी जानकारी दिने सरकारी तयारीको लैङ्गीक अल्पसंङ्ख्यक समुदायले स्वागत गरेको छ।

लैङ्गीक विभेद रोक्ने उद्देश्यका साथ कक्षा ६, ७ र ८ का विद्यार्थीहरुलाई स्वास्थ विषय अन्तर्गत त्यस्तो शिक्षा दिने तयारी भएको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

तर कलिला केटाकेटीलाई त्यस्तो जानकारी दिन नहुने भन्दै कतिपय अभिभावकले सरकारको तयारीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्।

आशा

आफ्नो शारिरिक पहिचान अरु भन्दा अलग्गै भएकै कारण उनले पढाइ पुरा गर्न नसकेकी २६ बर्षीया भूमिका श्रेष्ठ सरकारको तयारीप्रति निक्कै खुशी छन्।

केटा भएर पनि केटी जस्तै हाउभाउ र व्यवहार गरेको भनेर साथीभाई र शिक्षकको ठट्टा र आक्रोशको निरन्तर तारो बन्नु परेपछि उनले १० कक्षामा पढ्दा पढ्दै विद्यालय छाडिन्।

विगत सम्झदै उनी भन्छिन्, “भोलीदेखि बानी व्यवहार फेरिन्छ भने विद्यालय प्रवेश गराउने नत्र भने नगराउने भनेपछि मैले कसरी आफूलाई बदल्न सक्थे? त्यतिबेला म अहिले जस्तो बोल्न पनि सक्दिनथे।”

काठमान्डूमा करिव १० बर्ष अघि आफुले खेप्नु परेको यातना अब सम्भवत: विद्यालयहरुमा त्यसरी नै नदोहोरिएला भन्ने उनको विश्वास छ।

अर्को महिना शुरु हुने शैक्षिक सत्रबाट स्वास्थ्य र शारीरिक शिक्षाको कक्षामा तेश्रो लिङ्गीहरुको यौनिकताबारे जैविक र सामाजिक पक्ष समेटिएका पाठ्यक्रम पढाइनेछन्।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्मा समावेशी मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेर तेश्रो लिङ्गीहरुबारे पढाउने निर्णय भएको बताउँछन्।

उनले भने, “यो व्यवस्थाले लैङ्गिक आधारमा हुने भेदभावलाई निरुत्साहित गर्छ भन्ने हामीले विश्वास लिएकाछौँ।”

प्रशंसा

तेश्रो लिङ्गी र समलिङ्गीहरुको पक्षमा काम गर्दै आएको संस्था निलहीरा समाजकी अध्यक्ष पिन्की गुरुङ्गले सरकारी निर्णय दक्षिण एसियामै पहिलो भएको भन्दै प्रशंसा गरिन्।

विद्यालय तहबाट हुने जागरणले सभ्य र भेदभावरहित समाज निर्माण गर्न भूमिका खेल्ने उनको विश्वास छ।

नेपाली समाजमा केही वर्ष यता यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले आफ्ना मुद्दाहरु निकै सशक्त रुपले उठाउँदै आएको छ।

विगतमा संविधानसभामा समेत उनीहरुको प्रतिनिधित्व रहेको थियो।

असन्तुष्टी

तर अझै पनि परम्परागत र रुढिवादी धारणाले जरो गाडेको नेपाली समाजमा सरकारको पछिल्लो निर्णयप्रति कतिपयको असन्तुष्टी छ।

कक्षा ६, ७, ८ मा कलिला उमेरका विद्यार्थी पढ्ने हुँदा कक्षा १० पछि अर्थात १६ बर्ष कटेपछि मात्र त्यस्तो शिक्षा दिनु उपयोगी हुने धारणा अभिभावकहरुको छ।

अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, “विद्यार्थी दश कक्षापछि मात्र मानसिक रुपमा यस्ता कुराबारे जानकारी लिन सक्षम हुन्छन् भन्ने कुरामा सरोकारवालाहरुले ध्यान दिनुपर्छ।”

करिव ७ बर्षअघि सर्वोच्च अदालतले लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यकहरुले छुट्टै पहिचान स्थापित गरेपछि उनीहरुले सोही हैसियतमा नागरिकता र राहदानी पाउन थालेका छन्।

तर हजारौंको संख्यामा रहेका भनिएका यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायले अझै पनि रोजगारी नपाइरहेको र समाजमा भेदभाव खेपिरहेको अधिकारकर्मीहरुको भनाई छ।