‘स्थायी न्यायाधीश नियुक्तिलाई प्राथमिकता’

  • 11 एप्रिल 2014
Image caption कम न्यायाधीशहरु भएकाले सर्वोच्च अदालतमा दैनिक चार वटाभन्दा बढी इजलास बस्न नसकेको बताइन्छ

पाँच जना स्थायी न्यायाधीशहरुमा सीमित बन्न पुगेको मुलुकको उच्च न्यायिक निकाय सर्वोच्च अदालतमा केही वर्षयतादेखिको प्रचलन विपरीत नयाँ नियुक्ति गर्दा एकैपटक स्थायी र अस्थायी न्यायधीशहरु नियुक्त गरिने सरकारका एक जना मन्त्रीले बताएका छन्।

सर्वोच्चका पाँच जना अस्थायी न्यायाधीशहरुको एक वर्षे कार्यकाल सकिएको दिन शुक्रबार बीबीसीसँग कुरा गर्दै कानूनमन्त्री नरहरि आचार्यले स्थायी न्यायाधीशको कोटा रिक्त राखि अस्थायी मात्र नियुक्त गर्न नहुने बताएका हुन्।

अन्तरिम संविधानमा प्रधानन्यायाधीश सहित सर्वोच्च अदालतमा १५ जना स्थायी न्यायाधीश रहने र मुद्दाको चाप अनुसार अस्थायी पनि नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान छ।

आलोचना

संवैधानिक व्यवस्था अनुसारको स्थायी न्यायाधीशहरुको संख्या पूरा नगरी पछिल्ला केही वर्षयता सर्वोच्च अदालतमा अस्थायी न्यायाधीशहरुको नियुक्ति हुने गरेको भन्दै त्यसको आलोचना हुँदै आएको छ।

न्यायाधीहरुको नियुक्तिको सिफारिश गर्ने निकाय न्याय परिषद्को पदेन सदस्य समेत रहेका कानूनमन्त्री आचार्यले त्यस्तो परिपाटीले न्यायसम्पादनमा नकारात्मक असर पारेकाले अब आफूले स्थायी न्यायधीश नियुक्तिमै जोड दिने बताएका हुन्।

उनले भने, ‘’यसपटक चाहिँ स्थायी त सबै पुरा नै हुन्छन्। ती पद रिक्त राखेर अस्थायी नियुक्त गर्नुको कुनै अर्थ म देख्दिन र त्यस्तो हुनु पनि हुँदैन।‘’

गत वर्ष वाधा अड्काउ फुकाउ आदेशबाट एक वर्षका लागि नियुक्त भएका न्यायाधीशहरु प्रकाश वस्ती, वैधनाथ उपाध्याय, तर्कराज भट्ट, ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र भरतबहादुर कार्कीको कार्यकाल शुक्रबार सकिएको हो।

त्यसअघि दुई वर्षका लागि अस्थायी पदमै नियुक्ति पाएका उनीहरुले सो कार्यकाल पूरा गरि अवकाश पाएका थिए।

निरन्तरता

बाधा अड्काउफुकाउ आदेशबाट थप एक वर्षका लागि निरन्तरता पाएका उनीहरुमध्ये उमेर हदका कारण अवकाश पाउने तर्कराज भट्ट बाहेक अन्य चार जनाले फेरि पनि मौका पाउन सक्ने बताइन्छ।

त्यसबारे कुनै निष्कर्षमा पुगिनसके पनि उक्त संभावनालाई पूर्ण रुपमा नकार्न नसकिने मन्त्री आचार्य भन्छन्।

उनले थपे, ‘’संभावना त सबै किसिमको छ, किनकि उहाँहरुको पहिला पनि त्यस्तै भएको रहेछ।‘’

न्यायाधीशहरुको कमीले गर्दा मुद्दाहरुको फर्छोट हुन ढिलाइ हुनेमात्रै होइन सुनुवाइका लागि न्यायधीशको बेञ्च समयमै पाउन समेत मुश्किल पर्ने गरेको स्वयम् सर्वोच्चकै अधिकारीहरुले स्वीकार्दै आएका छन्।

त्यसमाथि थप छिनोफानो गर्नुपर्ने मुद्दाहरुको संख्या बढ्दै गइरहेकाले स्थायी न्यायाधीशहरुको संख्या पूरा गर्नुका साथै आवश्यक अस्थायी न्यायाधीश पनि नियुक्त गरिनु जरुरी भईसकेको जानकारहरुले औल्याएका छन्।