सरकारी निकाय नै तिर्दैनन् महसुल

  • 12 एप्रिल 2014
तिहारमा विजुली तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption सरकारी निकायले विजुली-पानीको महसुलको बोझ सरकारलाई नै बोकाउने गरेको बताइन्छ

विद्युत प्राधिकरण र खानेपानी संस्थानको सेवा उपभोग गरे बापत शुल्क नतिर्नेमा स्थानीय निकाय तथा सरकारी कार्यालयहरु नै सबैभन्दा अगाडी रहेको पाइएको छ।

त्यस्तो बक्यौता रकम ती निकायहरुको वार्षिक आयको उल्लेखनिय हिस्सा बराबर हुन आउँछ।

शुल्क तिर्न नसकेमा तिर्न बाँकी अर्थात बक्यौता रकम सरकारले नै तिरिदिने भएकोले पनि यी निकायहरुले शुल्क तिर्न आलटाल गर्ने गरेको प्राधिकरण तथा संस्थानका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

सरकारी बढी

विद्युत सेवा दिए बापत विद्युत प्राधिकरणले गएको माघ मसान्तसम्म पौने चार अर्ब रुपैयाँ उठाउन बाँकी छ, जुन उक्त निकायको वार्षिक आयको १५ प्रतिशत हुन आउँछ।

त्यसमा आधाभन्दा बढी सरकारी निकायले तिर्न बाँकी छ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले भने, “स्थानीय निकायले तिर्नु पर्ने सडक वत्तिको महशुल एक अर्व ५० करोड, सरकारी कार्यालयको २५ करोड र मन्दिरहरुको १५ करोड जति बाँकी छ, कतिपय ठाउँमा त स्थानीय निकायले आफूले महशुल उठाएर हामीलाई नदिएको पाइएको छ।”

त्यस्ता ग्राहकहरुलाई कानुनी कारबाही गर्ने तयारी प्राधिकरणले गरेपनि सरकारी निकायहरुको हकमा भने उ नरम देखिएको छ।

पाण्डेका अनुसार ढिलै भएपनि अर्थ मन्त्रालयले सरकारी निकायहरुको बक्यौता तिरिदिने गर्छन्।

उस्तै हालत

जनसरोकारको अर्को निकाय खानेपानी संस्थानको हालत पनि करिब प्राधिकरणकै जस्तै छ।

त्यहाँ पनि बक्यौता नतिर्नेमा सरकारी निकायले सबैलाई उछिनेका छन्।

संस्थानका महानिर्देशक अर्जुनबाबु ढकाल भन्छन्, “स्थानीय निकायले ७-८ करोड, अर्थ मन्त्रालयले ४ करोड र अन्य सरकारी निकायले तिर्नु पर्ने १४-१५ करोड गरी कूल २७ करोडभन्दा बढी रकम उठाउन बाँकी छ।”

यसरी ठूलो रकम उठ्न नसक्दा सेवाको गुणस्तरमा सुधार ल्याउन अप्ठ्यारो परेको अधिकारीहरुले बताएका छन्।