'मुख्य दुई दलसंग वार्तामा बस्दैनौ'

  • 14 एप्रिल 2014
three parties
Image caption एकीकृत माओवादीका नेताहरु विरोध जनाउंदै तीन दलको शीर्ष बैठकबाट केही मिनेटमै बाहिरिएका थिए

द्वन्द्वकालमा मारिएका गोरखाका एक युवकको हत्याका आरोपितहरुविरुद्ध सरकारले मुद्दा दायर गरेको भोलिपल्ट एकीकृत माओवादीले त्यसको कडा विरोध गर्दै सत्तारुढ दलहरुसंगको वार्ता बहिस्कार गर्ने घोषणा गरेको छ।

गोरखा फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा आइतबार चितवनस्थित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले १३ जनाविरुद्ध सर्वस्वसहित जन्मकैदको माग गर्दै स्थानीय अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो।

द्वन्द्वकालमा भएका त्यस्ता घटनाविशेषमा मुद्दा चलाउने सरकारी कदमले शान्ति प्रक्रियालाई गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिँदै उक्त दलले मुद्दा फिर्ता नभएसम्म अन्य मुख्य दुईदलसंगका कुनै पनि राजनीतिक वार्तामा नबस्ने बताएको हो।

हत्याका आरोपितहरु सबै उक्त दलका कार्यकर्ताहरु भएको ठानिएको छ।

आक्रोश

संविधानसभाका समितिहरुको नेतृत्व तथा मनोनयन गर्न बाँकी २६ सभासद्को चयन लगायतका विषयमा छलफल गर्ने भनी सोमबार सांझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको तीन दलको शीर्ष बैठक शुरुवातमै एकीकृत माओवादीका नेताहरुको आक्रोशको तारो बन्न पुगेको थियो।

कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्या प्रकरणमा आफ्ना कार्यकर्तामाथि मुद्दा चलाइएकोप्रति कडा विरोध जनाउंदै उक्त दलका नेताहरु केही मिनेटमै बैठककक्षबाट बाहिरिएका थिए।

बैठकका सहभागी एकीकृत माओवादीका एक जना नेता पोस्टबहादुर बोगटीले भने, "जबसम्म मुद्दा फिर्ता हुंदैन र पक्राउ परेका केही कार्यकर्ता रिहा हुंदैनन्। हामी कुनै पनि राजनीतिक वार्तामा बस्दैनौं।"

नियत

द्वन्द्वकालीन घटनालाई हेर्न छुट्टै सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग जस्ता निकायहरु बनाउने तयारी भइरहेका बेला एउटा दल विशेषलाई लक्षित गरी अहिले नै मुद्दा चलाइएको भन्दै एकीकृत माओवादीले शान्ति प्रक्रियामा गम्भीर असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।

तर सत्तारुढ दलहरु आयोग गठनअघि पनि त्यस्ता मुद्दा चलाउन अदालतले बाटो खोलिसकेकाले त्यसलाई कसैप्रति लक्षित भएको ढंगबाट हेरिनु नहुने तर्क गर्छन्।

सत्तारुढ घटक नेपाली कांग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले भने, "सरकारले माओवादीलाई लक्षित गरौं भन्ने नियत राखेको देखिदैंन। यसको निकासका लागि सरकारले छलफल गर्ला।"

सरकारले छलफल गर्ने भनिएपनि राजनीतिक समिति गठन गर्ने वा नगर्ने विषयले दलहरुबीच बढाएको दूरी पछिल्लो घटनाले झन् गहिराएको देखिन्छ।

राजधानी काठमाडौमा उक्त घटनालाई लिएर दलहरुबीच रस्साकस्सी भइरहंदा सोमबारै चितवनमा केही आरोपितहरुले पत्रकार सम्मेलन गरी सरकारले पर्याप्त छानबीन नगरी मुद्दा लगाएको गुनासो गरेका छन्।