ग्यासका कारण आयल निगम चरम घाटामा

  • 16 एप्रिल 2014
खेत तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption ठूलो रकम इन्धन अनुदानमा खर्चनुपर्दा बहुसँख्यक तल्ला वर्गप्रति लक्ष्यित कार्यक्रम प्रभावित भएका ठानिएको छ

मासिक करीब पौने एक अर्बको घाटा भएको भन्दै नेपाल आयल निगमले सहज आपूर्ति गर्न नसकिएको बताएपनि हाल उसलाई एलपीजी ग्यास बाहेकको पेट्रोलियम पदार्थको विक्रिवितरणबाट प्रत्येक महिना ३० करोड नाफा हुने गरेको उसकै आँकडाले देखाएको छ।

खाना पकाउने ग्यासमा चाहीँ महिनैपिच्छे एक अर्ब रुपियाँभन्दा बढी घाटा रहेकाले त्यसको मार अन्य पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्तालेपनि बेहोर्नुपरिरहेको निगमका अधिकारीहरु बताउँछन्।

तुलना

अप्रिल १ तारिखमा भारतीय तेल निगमले उपलब्ध गराएको पछिल्लो अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र नेपाल आयल निगमले देशभित्र विक्रिवितरणलाई तोकेको मूल्यको तुलना गर्दा अहिलेपनि पेट्रोल र मट्टितेल गरी २१ करोडभन्दा केही बढी अनि हवाई इन्धनमा ४१ करोड भन्दा बढीको मासिक नाफा देखिन्छ।

डिजेलमा चाहीँ करीब ३२ करोडको घाटा छ।

अर्थात ग्यास बाहेकका पदार्थमा निगमलाई मासिक ३० करोडको नाफै छ।

तर खाना पकाउने अर्थात एलपीजी ग्यासको हकमा भने उसको घाटा महिनाकै एक अर्ब रुपियाँभन्दा धेरै देखिन्छ। प्रत्येक सिलिण्डरमा झण्डै सात सय रुपियाँको घाटा उसको आँकडाले देखाउँछ।

त्यसोभए ग्यासको घाटाको मार अन्य पदार्थका उपभोक्तामाथि किन पारिएको त?

निगमका प्रवक्ता मुकुन्द घिमिरे भन्छन्, “यो हामीलाई पनि लागिरहेको विषय हो। ग्यासको हकमा हाम्रो भूमिका खासै छैन। किनकि त्यसको भण्डारण गर्ने सुविधा छैन अनि हाम्रा डिलरपनि छैनन्। तर त्यसैमा हामीलाई घाटा छ। नत्रभए त हामी नाफामा हुन्थ्यौँ।”

दुई रँगका सिलिन्डर

ग्यासको घाटा कम गर्न निगमले घरायसी प्रयोजन तथा व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति छुट्टाछुट्टै रँगका सिलिण्डरहरुको विक्रिवितरण गर्न गएको असार देखि शुरु गरेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन।

खाना पकाउने ग्यास मासिक १५ लाख सिलिन्डर विक्रि हुने गरेको र त्यसमध्ये तीन भागको एक भाग व्यापारिक प्रयोजनका निम्ति प्रयोग हुने गरेको उसको अनुमान छ।

व्यापारिकलाई नीलो र घरायसीलाई रातो गरी दुई रँगका सिलिन्डरको प्रयोगलाई पूर्ण कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिए त्यसले पछि घाटा कम पार्न सकिने निगमको योजना छ।

त्यस्तो योजना कार्यान्वयनका लागि फागुन २५ सम्मको त निगमले समयसीमानै निकालेको थियो।

समयसीमा सकिएपछि हाल निगमले अनुगमनलाई तीव्र पारेको प्रवक्ता घिमिरेले बताए।

खासगरी शहरी मध्यम तथा उच्च वर्गका उपभोक्ता र नाफामूलक व्यवसायीहरुले प्रयोग गर्ने खाना पकाउने ग्यासमा रहेको अर्बौँको घाटालाई सरकारले विकासलाई छुट्ट्याएको पैसा खर्चेर बेहोर्नुपरिरहेको विद्यमान स्थितिलाई कतिपय विश्लेषकहरुले आर्थिक रुपमा अन्यायपूर्ण मात्र नभई मूर्खतापूर्णसमेत रहेको बताउने गरेका छन्।