सरकारको आर्थिक कारोबार अपारदर्शी: रिपोर्ट

  • 22 एप्रिल 2014
सिैहदरवार
Image caption केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै बेरुजु फर्छ्यौट सरकारको निम्ति दशकौंदेखि चुनौती बन्ने गरेको छ

राष्ट्रिय बजेटको आधा हिस्साभन्दा बढी हुने आँकडा बराबर सरकारी निकायहरुबाट बेरुजु फर्छयौट हुन बांकी रहेको, हालै सार्वजनिक एक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष २०६९/०७० सम्म आइपुग्दा पछिल्लो एक दशकको बेरुजु करिब २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयां पुगेको औल्याएको हो।

बेरुजु निरन्तर बढ्दै गएकोप्रति असन्तुष्टि पोख्दै उक्त कार्यालयले वित्तीय जवाफदेहिता निर्वाह गर्न सरकारहरु विफल भएको टिप्पणी गरेको छ।

आधा हिस्सा

गत वर्ष करिब ५ खर्ब रुपैयां चानचुनको बजेट आयो।

पछिल्ला १० वर्षमा थुप्रिएको बेरुजुको आंकडा तुलना गर्दा यो, उक्त राष्ट्रिय बजेटको आधाभन्दा बढी भइसकेको छ।

२०६९/७० मा मात्रै करिब ३६ अर्ब ६० करोड बेरुजु देखिएको छ जुन त्योभन्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशत बढी हो।

प्रचलित कानूनबमोजिम पुर्याउनुपर्ने रीत नपुर्याइ कारोबार गरेको वा राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले भएका आर्थिक कारोबारलाई बेरुजुका रुप परिभाषित गरिएको छ।

असुल गरिनुपर्ने बेरुजु सबैभन्दा बढी हुने मन्त्रालयमा अर्थको हिस्सा आधाभन्दा बढी छ।

अनुशासनहीनता

कुल बेरुजुमा शोधभर्ना लिन बांकी वैद्धेशिक अनुदान र ऋणको हिस्सा पनि ठूलो छ जुन करिब ३० अर्बको हाराहारीमा छ।

बेरुजु बढ्दै जांदा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले वित्तीय अनुशासन कायम राख्न सरकारहरु विफल भएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता बाबुराम गौतमले भने, "एउटा त सरकारको आर्थिक अनुशासन कमजोर छ भन्ने देखाउँछ, त्यस्तै सरकारले गर्ने आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता कमजोर छ।"

वित्तीय अनुशासनहीनतासम्बन्धी यस्ता खाले प्रतिवेदन हरेक वर्ष जसो आउने गरेपनि सुझावहरु कार्यान्वयन नुहंदा सरकारी निकायहरुमा अनियमितताले बढावा पाउने गरेको जानकारहरुले बताएका छन्।