'सहकारीमाथि निगरानी गर्ने संरचना बनाइने'

  • 26 एप्रिल 2014
Image caption मुलुकका बचत तथा सहकारीमा झन्डै १ खर्ब रुपियाँ निक्षेप रहेको ठानिन्छ

नेपाल राष्ट्र बैंकले च्याउ सरी खुलेका बचत तथा ऋण सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षणका लागी छुट्टै संयन्त्र खडा गर्ने प्रस्ताव सहितको एउटा कानुन सरकार समक्ष प्रस्ताव गरेको छ।

झण्डै १ खर्व रुपैयाँ निक्षेप रहेका सहकारीहरु मध्ये उचित सुपरिवेक्षणको अभावमा कयौंले आफ्नै वचतकर्ताको उठिबास गराएका खबरहरु बेला बेला सार्वजनिक हुने गरेका छन्।

राष्ट्र वैङ्का अधिकारीहरुका अनुसार ठगी गर्दै आफ्ना वचतकर्तालाई सडकमा पुर्याउन नसकुन भनेर सहकारीको नियमन गर्ने निकाय बनाउन गरिएको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ।

चिन्ता

राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीहरुसँग हालै छलफल गरेर फर्किएको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको एउटा टोलीले नियमन र पर्यवेक्षण बाहिर रहेका नेपालका सहकारीहरु वित्तीय क्षेत्रको प्रमुख जोखिमको रुपमा रहेको औंल्याएको थियो।

उक्त विशेषज्ञ टोलीले अर्थमन्त्री, राष्ट्र बैंकका गभर्नर, अर्थसचिवसहित निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि तथा विकास साझेदारहरुसँग छलफल गरी सहकारी क्षेत्र व्यवस्थित पार्न एउटा शक्तिशाली सुपरिवेक्षण निकाय गठन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो।

राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता भाष्करमणि ज्ञवालीले त्यस्तो संरचना बनाउन आवश्यक कदम चालिसकिएको र एउटा कानुनको मस्यौदा सरकारलाई बुझाइएको बताए।

उनले भने, “छुट्टै कानुन ल्याएर एउटा दोस्रो तहको संस्था खडा गर्ने र त्यो संस्था मार्फत सहकारीहरुको नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने हामीले तयारी गरेका छौं, यस सम्बन्धि कानुनको मस्यौदा गरेर अनुमोदनको लागी हामीले सरकारसमक्ष बुझाइसकेका छौं।”

त्यसबाहेक सहकारीहरुको समेत प्रतिनिधित्व रहेको नियमक समन्वय समितिमा छलफल गरि सहकारी विभागका पदाधिकारीहरुलाई दिइँदै आएको तालिमको मात्रा बढाइने ज्ञवालीले बताए।

ठगी

सहकारीसम्बन्धी विद्यमान ऐन कानुन बलियो नहुँदा सहकारीहरुका कारण वित्तीय क्षेत्रमा जोखिम सृजना भएको अधिकारीहरु बताउँछन्।

ज्ञवालीले नरम खालको कानुनबाट फाइदा लिएर केही व्यक्तिहरुले सहकारीलाई ठगी खाने भाडो बनाएको बताए।

प्रस्तावित कानुन लागू हुनु अघि मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि संसदमा छलफल गरेर अनुमोदन गराउनुपर्नेछ।

साना सहकारीहरुलाई स्वनियमनमै छाडिदिए पनि मझौला र ठूलाका लागि नियमन र सुपरिवेक्षण अनिवार्य रहेको जानकारहरु बताउँछन्।

राष्ट्र बैंकको प्रत्यक्ष नियमनभित्र रहने बैँक वित्तिय सँस्थाहरुको कुल निक्षेप १३ खर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा छ भने त्यस्तो प्रत्यक्ष नियमनबाहिर रहेका सहकारीहरुमा १ खर्ब रुपैयाँभन्दा धेरै निक्षेप रहेको बताइन्छ।