'निर्वाचन आयोगको खर्च अनावश्यक'

  • 27 एप्रिल 2014
Image caption दाताहरुले दिएको रकममा समेत आयोगले लेखा परीक्षण नगराएको देखिएको छ

निर्वाचन आयोगले लाखौं रुपैयाँ अनावश्यक खर्च गरेर सरकारी व्ययभार बढाएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले देखाएको छ।

हालै सार्वजनिक उक्त प्रतिवेदनअनुसार मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सामग्रीबारे आर्थिक विवरण तयार गरी आयोगले लेखा परीक्षण समेत गराएको छैन।

तर आयोगका एकजना आयुक्तले कानुनको दायरा बाहिर गई आयोगले कुनै पनि आर्थिक गतिविधि नगरेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

खर्च

आयोगले आफ्ना कर्मचारीलाई यो वर्ष खाजा, खाना र ०६९ साल मंसिरका निम्ति प्रस्ताव गरिएको निर्वाचन भत्ता समेत गरी चानचुन साढे ३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

निर्वाचनको काम शुरु नभएको अवस्थामा र आयोगले दैनिक रुपमा सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यका लागि पनि कर्मचारीलाई थप सुविधा उपलब्ध गराउँदा थप व्ययभार परेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको निष्कर्ष छ।

तर आयोगले गरेको खर्च कानूनसम्मत भएको भन्दै निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ्गले बचाउ गरे।

उनले भने,“चुनावको बेला समान्यतया १० देखी ५ बजेसम्म काम गरेर मात्र पुग्दैन्, त्यसकारण अतिरिक्त काम गर्नुपर्छ, निर्वाचन आयोगलाई कानुनले दिएको अधिकारको परिधिभित्र रहेर आयोगले आफ्ना कर्मचारीहरुलाई केही सुविधा दिएको हो, कानुन मिचेर होइन्।”

दाता

त्यसैगरी मित्रराष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाबाट प्राप्त सामग्रीबारे आर्थिक विवरण तयार गरी आयोगले लेखा परीक्षण समेत नगराएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।

आयोगले यो वर्ष करिब १० करोड रुपैयाँ बराबरको निर्माण सामग्री, फर्निचर तथा मेसिनरी सामानहरु प्राप्त गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

त्यसबारे आयुक्त गुरुङ् भन्छन्, “हाम्रो सचिवालयको तर्फबाट केही कागजात नपुगेका हुन् सक्छन्, त्यसलाई हामी नियमित गर्छौ, अनियमित बेरुजु भएको छैन्।”

राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारहरुले चुनावी खर्च नबुझाउँदा कारबाहीको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोग स्वयम् आफ्नो खर्च नियमित राख्न विफल देखिनुले नकरात्मक सन्देश गएको जानकारहरुले बताएका छन्।