प्रस्तावितमध्ये अधिकांशविरुद्ध उजुरी

  • 30 एप्रिल 2014
ca
Image caption नेपाल बार लगायतका पक्षले विवादित न्यायाधीशको सिफारिशलाई रोक्न संसदलाई आग्रह गरेका छन्

न्यायपरिषद्ले हालै संसदीय सुनुवाइका लागि सिफारिश गरी पठाएका आठ न्यायfधीशमध्ये अधिकांशविरुद्ध उजुरीहरु परेका छन्।

दोषीलाई दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति हुने गरी फैसला गरेको तथा लागूऔषध मुद्दामा घुस लिएको देखि लिएर बहुविवाह गरेको भन्नेसम्मका उजुरीहरु परेको संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका एक उच्चअधिकारीले बीबीसीलाई बताए।

ती उजुरीमाथि समितिमा अर्को साताको शुरुवातदेखि छलफल थाल्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।

उजुरी

सिफारिशमा परेका आठ न्यायधीशमध्ये दुई जना वैद्यनाथ उपाध्याय र गोविन्दप्रसाद उपाध्यायविरुद्धमात्रै हालसम्म कुनै उजुरी परेका छैनन्।

संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा उजुरी दिने १० दिने म्याद यही शनिबार सकिंदैछ।

तर बुधबारसम्ममा अन्य छ जना न्यायधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा, दीपकराज जोशी, देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ, ओमप्रकाश मिश्र, जगदीश शर्मा पौडेल र गोपाल पराजुलीविरुद्ध उजुरी परिसकेका छन्।

इमेलबाट आएका तीन र सीधै समितिमा बुझाइएका दुई गरी प्राप्त कूल पांच थान उजुरीमध्ये केहीले दुईभन्दा बढी न्यायाधीशलाई समेटेको समितिका सचिव ध्रुव घिमिरेले बताए।

उनले भने, "ती पांच उजुरीमा समष्टिगत रुपमा भित्री व्योहोरामा अहिले प्रस्तावित छ न्यायधीशलाई लक्षित गरिएको छ।"

अस्वीकार

चर्को विवाद निम्त्याउने गरी भएको उक्त सिफारिशमा परेका केही न्यायाधीशविरुद्ध भइरहेका सार्वजनिक टिप्पणीकै वरिपरि उजुरीहरु घुमेको देखिन्छ।

अकुत सम्पतिसम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीलाई दण्ड सजायबाट उन्मुक्ति हुने गरी फैसला गरेपछि कारवाहीका लागि न्यायपरिषदमा सिफारिश भएको, तासको खेल म्यारिजलाई जुवा भन्न मिल्दैन भनी फैसला गरेको तथा लागू औषध गांजासम्बन्धी मुद्दामा प्रतिवादीलाई सफाइ दिएको घटनामा सर्वोच्च स्वयमले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाएको जस्ता उजुरी छन्।

यसैगरी झगडियाबाट मोटो रकम लिइ फैसला गरी अकुत सम्पत्ति कमाएको, चरेसको कारोबारीसंग घुस लिइ उसलाई तारेखमा छाडेको तथा बहुविवाह गरेको भन्ने लगायतका उजुरी पनि फरक फरक न्यायधीशविरुद्ध लक्षित रहेको सचिव घिमिरेले बताए।

समितिले यी उजुरीमाथि अर्को सोमबारदेखि छलफल थाल्ने गरी तयारी गरिरहेको बताइएको छ।

सिफारिश नाम फिर्ता पठाउनुपर्नेसम्मका सुझावहरु विभिन्न पक्षबाट आइरहेका बेला संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा हुने यो छलफललाई धेरैले चासोका साथ हेरेका छन्।

सुनुवाइका लागि आएका नाम अस्वीकार गर्न ७२ सदस्यीय उक्त समितिमा उपस्थित सदस्य संख्याको दुईतिहाइ आवश्यक पर्नेछ।