सडक बत्तीको महशुल तिर्ने कस्ले?

  • 2 मे 2014
बिजुलीको तार तस्वीर कपीराइट RIA Novosti
Image caption प्राधिकरणका अनुसार गएको माघ मसान्त सम्ममा मात्रै कुल पौने चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठ्न बाँकी छ

प्राधिकरण र सरोकारवाला स्थानीय विकास र अन्य मन्त्रालयका अधिकारीहरुले सडक बत्तीको बाँकी बक्यौताबारे विवाद जारी रहेकोले सडक बत्तीको महशुल तिर्ने जिम्मेवारी कस्को? भन्ने प्रश्न प्रखर रुपमा उठेको छ।

प्राधिकरणका अनुसार गएको माघ मसान्त सम्ममा मात्रै कुल पौने चार अर्ब रुपैयाँ बक्यौता रकम उठ्न बाँकी छ।

त्यो मध्ये डेढ अर्बभन्दा बढी रकम नगरपालिका र गाविस जस्ता स्थानीय निकायहरुले सडक बत्ती प्रयोग गरे बापत तिर्नुपर्ने छ।

बक्यौता

बक्यौता उठाउन अहिले नगरपालिकाहरुसँग छलफल थालिसकेको प्राधिकरणले रकम नतिरे विद्युत सेवा नै काटिदिने चेतावनी दिएको छ।

प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशक रामचन्द्र पाण्डेले नगरपालिका र अन्य स्थानीय निकायहरुले बक्यौता तिर्ने आशा व्यक्त गरे।

“उनीहरुसंग वार्ता भइरहेको छ, बक्यौता तिरेनन् भने बिजुलीको लाइन काटिनेछ।“

तर संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका अधिकारीहरुसडक बत्ती बाले बापतको रकम तिर्न नगरपालिका र गाविसहरु बाध्य नभएको जिकिर गर्छन्।

विवाद

ती मध्येका एक, उक्त मन्त्रालयका सहायक प्रवक्ता नारायणप्रसाद पाण्डेले सडकहरुमा पोल गाड्ने काम प्राधिकरणले नै गरेको बताए।

“प्राधिकरणले पोल गाड्दै हिड्छ र मुनाफा खोज्छ त्यसैले नगरपालिकाहरुले सडक बत्तीको पैसा तिर्न मान्दैनन्।“

यस्ता खाले परस्पर विरोधी धारणाहरु आउनुले स्वयम् नियम पालना गराउनुपर्ने मन्त्रालय र सरकारी स्वामित्वकै अर्को निकायबीचको समन्वयमा प्रश्न उठेको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन्।