कर्मचारी कारवाही गर्न 'कानुन संशोधन'

  • 3 मे 2014
Image caption विदेशको ग्रीनकार्ड र पीआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न कानुनमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ

विदेशको ग्रीनकार्ड र पीआर लिने कर्मचारीलाई कारवाही गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले कानूनमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका छन्।

शुक्रबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा मन्त्री पण्डितले कार्वाहीका लागि कानुनी बाटो खुल्ला गर्न निजामति सेवा ऐनको चौथो संसोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका हुन्।

कतिपय देशको स्थायी बसोवास अनुमतिपत्र डिभी, ग्रिनकार्ड र पिआर लिने कर्मचारीलाई कार्वाही गर्ने अडान लिदै आएका छन्।

विदेशको बसोबासको अनुमति पत्र नत्याग्ने कर्मचारीलाई सेवाबाट अवकाश दिने व्यवस्था प्रस्तावमा रहेको उनी बताउँछन्।

मौका

सरकारी कर्मचारीले अबदेखि विदेशमा स्थायी रुपमा बस्ने अनुमति पत्र लिन नपाउने र लिएकाहरुलाई त्याग्न मौका दिने व्यवस्था उक्त प्रस्तावमा रहेको सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डित बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “डीभी, पीआर, ग्रीन कार्ड अब लिन नपाउने गराइयो। लिइसक्या छ भने पूर्ण रुपमा रद्द गरेको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ।”

मन्त्री पण्डितका अनुसार यस्तो अनुमतिपत्र लिइसकेकाहरुले उक्त अनुमति पत्र नत्यागे सेवाबाट अवकाश दिइने र अवकाश दिइदा सञ्चयकोश र विमा बाहेक अरु कुनै पनि सुविधा नदिइने व्यवस्था प्रस्तावमा राखिएको छ।

चिन्ता

उक्त प्रस्ताव कानुनको रुपमा आएपछि सरकारी कर्मचारी बाहेककाहरुले भने चिन्ता गर्न नपर्ने उनको भनाई छ।

उनले जनताको कर खाने कर्मचारीपछि सुरक्षा क्षेत्रबाट र बैंकिङ क्षेत्रका मानिसहरुलाई समेट्ने गरी व्यवस्था गर्ने बताएका छन्।

मन्त्री परिषदको विधेयक समितिमा पठाइएको उक्त प्रस्तावको दफावार छलफलपछि पारित भएमा मन्त्री परिषदले उक्त प्रस्तावलाई लोकसेवा आयोगमा लैजाने र आयोगको अनुमति पाएपछि ऐन वा अध्यादेशको रुपमा मन्त्री परिषदले अगाडी बढाउन सक्ने कानुनी प्रावधान छ।