प्रचण्ड र बाबुरामबीच वैचारिक मतभेद

  • 3 मे 2014
Image caption शीर्ष नेताहरुबीचको मतभेदले एकीकृत माओवादीलाई झन कमजोर बनाउने विश्लेषकहरु बताउँछन्

विराटनगरमा जारी एकीकृत माओवादीको पहिलो राष्ट्रिय सम्मलेनमा सो दलका अध्यक्ष प्रचण्ड र वरिष्ठ नेता बाबुराम भट्टराईबीचको वैचारिक मतभेद पुन: छताछुल्ल भएको छ।

सम्मेलनमा अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनप्रति गम्भिर असहमति राख्दै भट्टराईले फरक मत प्रस्तुत गरेका छन्।

संस्थापन पक्षले भने दलीय अनुशासन विपरित भट्टराईको फरक मत आएको बताए पनि त्यसलाई अध्यक्षको प्रतिवेदनसँगै छलफलका लागि खुला छाडिएको बताएको छ।

अध्यक्ष प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको राजनितिक प्रतिवेदनमा छलफल शुरु नहुँदै भट्टराईले शनिबार बिहानै आफनो सात बुँदे लिखित फरक मत सार्वजनिक गरेका थिए।

प्रचण्डको प्रतिवेदनसँगै भट्टराईको नयाँ कार्यदिशा र पार्टी पुनर्गठनको खाका समेटिएको फरक मतले पनि समुहगत छलफलमा स्थान पाएको थियो।

प्रचण्डले प्रस्तुत गरेको समाजवादी क्रान्तिको कार्यदिशाले पार्टीलाई स्पष्ट गति दिन नसक्ने भन्दै भट्टराईले पार्टी विसर्जनको मोडमा पुगेको उल्लेख गरेका छन्।

फरक

भट्टराईले राखेको फरक मत वैधानिक बाटोबाट नआएकाले आगामी महाधिवेशनले मात्र टुंगो लगाउने उक्त पार्टीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले बताएका छन्।

उनले भने, ''अहिले चाहि त्यो बहस मात्र चल्ने भनिएको छ।

बाबुरामजीले जे विचार राख्नुभएको छ, आगामी सम्मेलनहरु र यस्ता प्रकारका बैठकहरुमा छलफल हुन्छ र महाधिवेशनमा लगाइनेछ।''

तर भट्टराईनिकट मानिने पूर्व केन्द्रिय सदस्य रामरिझन यादव फरक मत राख्न पाउनु उनको अधिकार भएको तर्क राख्छन्।

उनी भन्छन्, ''प्रत्येक नेताले कार्यकर्तामाझ आफना बिचार लान पाउनु जनवादी अधिकार हो। त्यो अधिकार पुरा गर्न पाउनुपर्छ। डा. भट्टराईले फरक मत लैजाँदा केहि बिग्रेको छैन।'

क्यान्सर

सम्मेलनमा प्रस्तुत अध्यक्ष प्रचण्डको कार्ययोजना क्यान्सर लागेको विरामीलाई झारफुक गरेर निको पार्ने असफल प्रयास मात्र भएको भन्ने भट्टराईको आलोचनालाई प्रवक्ता शर्माले प्रतिवाद गर्दै भने, ''यो चाहिँ झारफुक होइन शल्यक्रिया हो। उहाँले चाहि झारफुक भन्नुभयो।''

संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्ने संभावना कम हुदै गएको भन्ने प्रचण्डको ठम्याईलाई संविधान निर्माणमा उदासिन बन्ने संकेतका रुपमा भट्टराईले चित्रण गरेका छन्।

प्रचण्डको यस्तो आंकलनले पुनः विद्रोहमा फस्न सक्ने गम्भीर खतरा रहेको भट्टराईको तर्क छ।

स्पष्ट नीति बिना सबै कम्युनिष्टलाई मिलाएर एउटै केन्द्र बनाउने प्रचण्डको प्रस्तावलाई भट्टराईले सस्तो प्रचारबाजी र प्रत्युपादक हुने भन्दै आलोचना गरेका छन्।

दुवै नेताका मत सार्वजनिक भएपछि प्रतिनिधीहरु भने अन्योलमा परेका थिए।