सहकारी सकस

  • 7 मे 2014
NRB
Image caption देशको केन्द्रीय बैंकले सहकारीहरुमा देखिएको समस्यातर्फ पर्याप्त ध्यान नदिएको गुनासा छन्

एउटा उच्चस्तरीय जांचबुझ आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याएका दर्जनौं समस्याग्रस्त सहकारीहरुमा उपभोक्ताको करिब सवा ११ अर्ब रुपैयां फसेको देखिएको छ।

यो ६० देखि ७० मेगावट क्षमताको जलविद्युत आयोजना बनाएर देशको लोडसेडिंग कटौती गर्न पुग्ने पैसा भएको विज्ञहरु बताउंछन्।

सहकारीहरुमा ठूलो रकम गुमाएका गुनासाहरु तीव्र बन्दै गएपछि सरकारले गत कात्तिक अन्तिम साता विशेष अदालतका पूर्व अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन आयोग बनाएको थियो।

मंसिर पहिलो साताबाट काम थालेको आयोगमा उजुरीहरुको ओइरो नै लाग्यो।

सुरुमा दिइएको तीन महिने म्याद नपुगेपछि यही जेठ पहिलो सातासम्मका लागि अर्को तीन महिना थपियो।

आफ्नो म्यादको अन्त्यतिर अहिले प्रतिवेदन तयार पार्न जुटिरहेको आयोगमा विभिन्न १ सय ३० वटा सहकारीविरुद्ध १३ हजारभन्दा बढी उजुरी परेको कार्कीले बताए।

उनका अनुसार उठ्नुपर्ने कुल सवा ११ अर्ब रुपैयांमध्ये सहकारीका सञ्चालकले निर्माण गरेका हाउजिंगमा करिब साढे एक अर्ब फसेको छ भने बांकी ९ अर्ब ९२ करोड, सहकारीको आवधिक, मुद्दती, बचत जस्ता खातामा जम्मा गरिएको रकमको सांवा र ब्याज छ।

त्यसमा पनि सांवा ७ अर्ब ५८ करोड छ भने ब्याज २ अर्ब ३८ करोड।

सुधीर बस्नेत अध्यक्ष रहेको ओरियन्टल सहकारी एक्लैविरुद्ध ११ हजार उजुरीकर्ताको साढे ५ अर्ब रुपैयां दावी रहेको छ।

जसमध्ये ४ अर्ब १८ करोड सहकारीतर्फको दावी छ भने १ अर्ब ३२ करोड हाउजिंगतर्फको।

नियतमै खोट

पछिल्लो तथ्यांक अनुसार देशभर करिब ३० हजार सहकारी दर्ता छन्।

तीमध्ये बचत र ऋणको कारोबार गर्ने झण्डै १२ हजार छन्।

काठमाडौं जिल्लामा मात्रै सहकारीको संख्या ३५ सय रहेको देखिन्छ।

न्यूनतम २५ जना सदस्य भएपछि सहकारी खोल्न दिने व्यवस्था कानूनमा छ।

आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने तथा उनीहरुलाई कर्जा दिने अभिप्रायबाट सहकारीको परिकल्पना गरिएको थियो।

तर सदस्यहरुबाट संकलन गरिएको रकम सञ्चालकहरुमध्येका सीमितले मात्रै ऋण लिने र घरजग्गामा लगानी गर्ने प्रवृति व्यापक देखियो।

ऋण लिने प्रयोजनका लागिमात्रै पनि सदस्य भएका दृष्टान्तहरु देखिएको जानकारहरु बताउंछन्।

सहकारीहरुको समस्याबारे अध्ययन गर्न पटकपटक गठित कार्यदलहरुमा सदस्य रहिसकेका पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल उक्त प्रवृतिलाई समस्याको मूल जड मान्छन्।

सहकारी निश्चित क्षेत्र र प्रयोजनमा मात्रै केन्द्रित हुनु पर्ने भएपनि कतिपयले देशका विभिन्न भागमा शाखा समेत खोलेको देखियो।

कतिपयले बैंकहरुले जस्तै विभिन्न खाता खोलेर उपभोक्ताको रकम जम्मा पारे।

खासगरी प्रजातन्त्र पुनस्थार्पनापछि बाढीकै रुपमा वित्तीय क्षेत्रमा प्रवेश गरेका सहकारीहरुमध्ये कतिपय आफूले कबोलेको चर्को ब्याज दिन नसक्ने अवस्थामा पुगे भने कतिका सञ्चालक उपभोक्ताको करौडौ रकम लिएर भागे।

सहकारी ऐन २०४८ को धारा २६ (१) ले सहकारीहरुले आफ्ना सदस्यहरुबाट बचत निक्षेप स्वीकार गर्ने र आफ्ना सदस्यहरुलाई कर्जा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

तथापि बैंकहरुको जस्तो काम गर्नका लागि भने सहकारीहरु मिली एक बेग्लै सहकारी बैंकको स्थापना गर्न सक्ने र राष्ट्र बैंकको अनुमतिपछि मात्रै बैंकिग कारोबार सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था सोही धाराको उपधारा ६ मा उल्लेख गरिएको छ।

तर त्यसको पालना न कतैबाट भएको देखियो न त सम्बन्धित सरकारी निकायले पर्याप्त अनुगमन गरेकै देखियो।

समस्याग्रस्त सहकारीहरुलाई बेलाबेलामा कारबाही गर्ने प्रयास नभएका भने होइनन्।

तर कर्मचारी संगठनहरु र कतिपय अवस्थामा अर्थमन्त्री स्वयमले, सहकारीलाई कारबाही गर्न खोज्दा रोकेको अनुभव पूर्व सचिव खनालले सुनाए।

‘कमजोर’ कानून

अनुभवीहरु कानूनमै कमजोरी रहेको बताउंछन् जुन कुरा कार्की नेतृत्वको आयोगको पनि निचोड हो।

सहकारी ऐनको धारा ४१(३) ले उद्देश्य विपरीत कार्य गर्ने सहकारीलाई खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

धारा ४४ ले सहकारी शब्द प्रयोग गरी व्यापार गर्नेलाई जम्मा दुई हजार रुपैयांसम्मको जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

आयोग अध्यक्ष कार्कीले एउटै सहकारीलाई ७ पटकसम्म त्यस्तो जरिवाना तिराएको समेत भेटिएको बताए।

कार्कीको भनाइमा जबसम्म यस्ता ‘कानूनी कमजोरी’ सुधारिदैंन तबसम्म सहकारीका बदमासी रोक्न सकिदैंन।

आयोग स्वयमले कडा प्रावधानसहितको कानूनको मस्यौदा नै सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको उनले बताए।

नियतवश ठगी गर्ने सहकारीका सञ्चालकहरुलाई न्यूनतम २० वर्ष जेल सजाय हुने हदसम्मका कारबाही सुझाउन लागेको बताइएको छ।

आयोगले केही तात्कालीन उपायहरु पनि सुझाउन लागेको छ।

रकम फिर्ता गर्न तयार भएका सहकारीहरुलाई एक/दुई वर्षको समय दिने र तयार नहुनेलाई मुद्दा चलाइ सम्पत्ति रोक्का गरी असुल उपर गर्नुपर्ने निचोड निकालेको कार्कीले बताए।

खतरा

छानविनका क्रममा आयोगले केही रोचक तथ्य फेला पारेको छ।

जस्तो कि ग्रामीण भेगका तुलनामा शहरी क्षेत्रमा खोलिएका सहकारीहरु बढी समस्याग्रस्त देखिएका छन्।

रकम डुबाएको भन्दै उजुरी परेकामध्ये प्राय: सबै काठमाडौं र प्रमुख क्षेत्रका सहकारीविरुद्ध लक्षित छन्।

पूर्व अर्थसचिव खनालको विचारमा शहरमा खोलिएका अधिकांश सहकारी परिवार नियन्त्रित हुनुका साथै सञ्चालक समितिहरुको आवधिक निर्वाचन नहुंदा यस्ता समस्या देखिएका हुन्।

ग्रामीण क्षेत्रका सहकारीहरुले तुलनात्मक रुपमा राम्रो गरिरहेको उल्लेख गर्दै खनालले आवधिक निर्वाचनले सञ्चालकहरुलाई जिम्मेवार बनाउन मद्दत पुर्याएको तर्क गरे।

उनी संलग्न रहेको कार्यदलले विक्रम सम्वत २०६८ सालमै यस्ता समस्याग्रस्त सहकारीहरु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रका लागि खतराजन्य रहेको प्रतिवेदन दिएको थियो।

हालै अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पनि त्यस्तै आशयमा नेपाली अर्थतन्त्रमा देखिएका घरेलु खतरामध्ये समस्याग्रस्त सहकारीहरु प्रमुख रहेको औल्यायो।

बेलैमा कडा कदम नचालिए अर्थतन्त्रमा नै गम्भीर खतरा उत्पन्न हुन सक्ने भन्दै उसले सरकारलाई सचेत समेत गराइसकेको छ।