अस्थायी शिक्षकलाई स्थायी गर्न कानुन ल्याइँदै

  • 7 मे 2014
विद्यार्थीहरु
Image caption सामुदायिक स्कूलको स्तर निकै कमजोर रहेको र त्यसमा शिक्षक नै जिमेमेवार रहेको आलोचना पनि हुने गर्छ

अस्थायी शिक्षकहरुले आफुहरुलाई प्रक्रिया पुर्याएर स्थायी गरिनु पर्ने माग राख्दै देशभरीका सामुदायिक विद्यालय बन्दको घोषणा गरेपछि उनीहरुको माग सम्बोधन हुनेगरी शिक्षा ऐनको संसोधन प्रस्ताव दुई हप्ताभित्र मन्त्री परिषदमा लगिने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

आन्दोलनरत अस्थायी शिक्षकहरुले भने शिक्षक सेवा आयोगले झण्डै तेह्र हजार शिक्षकको पदपुर्तिको परिक्षाको नतिजा निकाल्नु अघि नै आफुहरुको समस्यालाई समाधान गर्नु पर्ने माग राखेका छन्।

गएको वैशाख १२ गते सरकारले अस्थायी शिक्षकहरुले बढीमा थप पाँच वर्षसम्म काम गर्न पाउने गरी म्याद थपेको थियो।

आन्दोलन

यसअघि अस्थायी शिक्षकले २०७० चैत मसान्त सम्ममात्रै पढाउन पाउने प्रावधान थियो भने सो अवधिभित्रै अस्थायीलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गरिसक्ने सम्झौता सरकारले शिक्षक संगठनहरुसँग गरेको थियो।

तर उक्त सम्झौता कार्यान्वयन नहुँदा झण्डै ३० हजार अस्थायी शिक्षकहरु पेशाबाट बाहिरिनु पर्ने अवस्था आएको र पटकपटक म्याद थप्नुका सट्टा एकैचोटि स्थायी गर्नुपर्ने भन्दै उनीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्।

यसैमेसोमा उनीहरुको माग समेट्ने गरी दुई हप्ताभित्र शिक्षा ऐन संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लैजाने तयारी शिक्षा मन्त्रालयले गरिरहेको बताइएको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्माले भने, “शिक्षा मन्त्रालयले कानुनको खाका बनाइरहेको छ, दुई हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषदमा पठाउँर्छौं।”

वार्ता

अस्थायी रुपमा कार्यरत शिक्षकको स्थानमै पदपूर्तिको नयां प्रक्रिया थालिएकाले आफूहरु विस्थापित हुने खतरा बढेको गुनासो अस्थायी शिक्षकहरुले गरेका छन्।

अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिका अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी भन्छन्, “१३ हजार १३५ दरबन्दीमा कार्यरत अस्थायी शिक्षकहरु छन्, खुला विज्ञापनको परिणाम आउने वित्तिकै उनीहरु विस्थापित हुने खतरा बढ्यो, त्यसैले आयोगको परिणाम केही समय रोकेर आन्तरिक व्यवस्थापन गरियोस भन्ने हाम्रो माग छ।”

अस्थायी शिक्षकहरुका मागबारे थप छलफल गर्न शिक्षा मन्त्रालयले अस्थायी शिक्षक संघर्ष समितिलाई बुधवार वार्ताका लागि बोलाएको छ।