'कर्मचारीका आफन्तलाई पीआर लिन नदिइने'

  • 11 मे 2014
तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption विदेशमा बसोबासको अनुमति लिएका कर्मचारीको नाम सार्वजनिक गर्ने मन्त्री पण्डितले बताएका छन्

निजामति कर्मचारीका श्रीमान वा श्रीमतीले समेत विदेशमा बसोबासका लागि आवासीय अनुमति लिन नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताएका छन्।

ग्रीनकार्ड वा पीआर सम्बन्धमा निजामति कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका सदस्यहरुको हकमा सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ व्यवस्थाबारे राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यहरुले जिज्ञासा राखेका थिए।

त्यसको जवाफ दिदै मन्त्री पण्डितले निजामति सेवा ऐन संशोधन मस्यौदामा सरकारी कर्मचारी र उनीहरुका परिवारका सदस्यले भविष्यमा ग्रीनकार्ड वा पीआर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको बताए।

मस्यौदा

उनले भने, ''राष्ट्रसेवक कर्मचारीका श्रीमान, श्रीमती वा परिवारका सदस्यले ग्रीनकार्ड वा पीआर लिन पाउँछन् भन्ने कुरा मस्यौदामा छैन।''

उनले विदेशमा बसोबासका लागि त्यस्तो अनुमति लिइसकेका राष्ट्रसेवक कर्मचारीले भने सरकारले तोकेको म्यादभित्र त्यसलाई खारेज गराउनुपर्ने जनाएका छन्।

उनले भने, ''६० दिनभित्र खारेज गराइसक्नुपर्छ। यदि निवेदन दिइएको छ भने पनि खारेज गराउनुपर्छ र भविष्यमा निवेदन पनि दिन पाइदैन भन्ने व्यवस्था गरेका छौं।''

मन्त्री पण्डितका अनुसार तोकिएको समयावधिभित्र पनि आवासीय अनुमति खारेज नगराउने कर्मचारीहरुको हकमा ऐन कार्यान्वयन भएको तीन दिनभित्र बर्खास्त गर्ने प्रक्रिया थालिने र त्यस्ताले बीमा एवं सञ्चयकोष रकम बाहेक केही नपाउने व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

प्रक्रिया

मन्त्रीपरिषद्को विधेयक समितिमा रहेको ऐन संशोधन मस्यौदालाई कुन प्रक्रियाबाट कानूनको रुप दिने भन्ने टुंगो लाग्न चाहीँ बाँकी छ।

त्यसबारे मन्त्री पण्डितले भने, ''अध्यादेशमार्फत ल्याउने निर्णय भए प्रमाणीकरणका निम्ति राष्ट्रपतिलाई पठाउँछौं। होइन भने नियमित विधेयकको रुपमा ल्याउने भए संसदमा प्रस्तुत गर्छौं।''

आफ्नो अडानप्रति सगरमाथा झै अटल रहेको बताउँदै मन्त्री पण्डितले जारी प्रक्रियालाई निर्क्यौलमा पु-याएरै छाड्ने बताएका छन्।

उनको उक्त अडानको सराहना गर्दै राज्य व्यवस्था समितिका अधिकांश सदस्यहरुले कुनै पनि हालतमा खुट्टा नकमाउन सुझाव दिएका थिए।