जातीय पहिचानको मुद्दा छाड्ने संकेत: किराँती

  • 12 मे 2014
Image caption बिराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनमा संघीयताको मुद्दामा छलफल नचलाएकोमा नेतृत्वको आलोचना गरिएको छ

पहिचान सहितको संघीयता र जातीय राज्यको मागलाई सम्बोधन गर्ने विषयमा एकीकृत माओवादीभित्र विवाद चुलिँदै गएको संकेतहरु देखिन थालेका छन्।

पछिल्लो समय संघीयताबारे पार्टीले स्पष्ट अडान नलिएको भन्दै पार्टीले पहिचानको मुद्दा छोड्न सक्ने चिन्ता एकजना नेताले व्यक्त गरेका छन्।

भर्खरै बिराटनगरमा सम्पन्न राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिचान सहितको संघीयताका पक्षमा पहलकदमी लिन नसकेको भन्दै उक्त पार्टीका नेता गोपाल किराँतीले असन्तुष्टी पोखेका हुन्।

विवाद

उनले भने, “राष्ट्रिय सम्मेलनले पहिचानको संघीयताबारे आवश्यक पहलकदमी लिन सकेन। मैले नेतृत्वसँग पार्टीमा भन्न थालेको छु, कि दह्रो समात्नुस होइन भने छाडिदिनुस्, दह्रो गरी नसमात्दा कतिपय नेताहरु र अन्त्यमा माओवादी पार्टीले नै यो मुद्दा छोड्न सक्छ।”

दोस्रो संविधानसभा चुनावमा जातीय संघीयताको पक्षमा बढी वकालत गरेको एकीकृत माओवादी तेश्रो दलमा खुम्चिएको थियो।

पहिचान सहितको संघीयताको विषयमा प्रष्ट बाटो लिन पार्टीसँग बिस्तारित बैठकको माग राख्ने र माग पुरा नभए नोट अफ डिसेन्ट लेख्ने नेता किराँतीले बताए।

उनको भनाई छ, “केन्द्रिय समिति, जिल्ला अध्यक्ष, जनवर्गीय संगठनका प्रमुख, जातीय मोर्चाहरुका प्रमुखहरु सहितको विस्तारित बैठकको माग हो, त्यो माग पुरा नगर्न विभिन्न बहानाहरु पार्टीमा चलाइन्छ भने नोट अफ डिसेन्टको बाटो समात्नु पर्छ।”

जिकिर

तर पहिचानको मुद्दालाई एकीकृत माओवादीले नछोडेको उक्त पार्टीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्माले जिकिर गरे।

उनले भने, “अध्यक्ष कमरेडले त्यो बारेमा प्रष्टै भन्नु भएको थियो, पहिचान सहितको संघीयता र संघीयता सहितको संविधानको लागि समान धारणा राख्ने राजनीतिक दलहरुसँग सहमति बनाएर अगाडी बढ्छौं।”

खासगरी दोस्रो सविधानसभाको चुनावको परिणामपछि पहिचान र जातीयताका मुद्दा एकीकृत माओवादीभित्र जटिल बन्दै गएको देखिएको कतिपय विश्लेषकहरुको ठम्याइ छ।

चुनावमा पहिचानको मुद्दा कट्टर रुपमा उठाउने एकीकृत माओवादी र तराइ केन्द्रित दलहरु भन्दा जातीय पहिचानको विरोध गर्दै सामर्थ्यमा आधारित संघीयताको पक्षमा उभिएका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले बढी मतदाताहरु आकर्षित गरेका थिए।