समितिमा उपस्थित नहुने परिषदको जवाफ

  • 15 मे 2014
Image caption पछिल्ला निर्णयले न्यायपालिका र व्यवस्थापिका संसदबीच टकराव सृजना हुने कतिपयको आशँका छ

न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निकाय न्याय परिषदले संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा आफ्ना पदाधिकारीहरु नपठाउने जनाएको छ।

समितिलाई पत्र पठाउँदै परिषद्ले संसदप्रति जिम्मेवार नभएको भन्दै समितिमा उपस्थित हुन नसक्ने जनाएको समितिका एक जना अधिकारीले बताएका छन्।

यसअघि समितिले न्याय परिषदका पदाधिकारीहरुलाई आईतबार बैठकमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

संसदीय सुनुवाइ समितिले परिषद्का आधिकारिक प्रतिनिधिहरुलाई समितिमा उपस्थित हुन बिहीबार पठाएको पत्रको जवाफमा परिषदको त्यस्तो भनाइ आएको हो।

समितिलाई उसले बिहीबार नै पठाएको पत्रमा परिषद संसदप्रति जवाफदेही हुन नपर्ने उल्लेख गरेको समितिका सचिव ध्रुवप्रसाद घिमिरेले बताए।

जवाफदेही

उसले आफ्नो काम पुरा गरेको भन्दै समितिलाई पनि सोहीअनुरुप आफ्नो दायित्व पुरा गर्न पत्रमार्फत भनेको घिमिरेले जनाए।

उनले थपे, ''न्याय परिषद संसद र यस्ता समितिप्रति जवाफदेही छैन। त्यसकारण यस्ता बैठकमा न्यायाधीशहरुको नाम सिफारिस गर्ने निकायका पदाधिकारीहरु उपस्थित हुनु औचित्यपूर्ण देखिंदैन र उपस्थित हुन नसक्ने व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको छ।''

परिषदको निर्णयबारे सोध्दा सदस्य खेमनारायण ढुंगाना र सदस्य सचिव कृष्ण गिरीले प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरे।

संसदीय सुनुवाइ समितिले गत मंगलबार न्यायधीश सिफारिश विवादमा सिफारिशकर्ता न्याय परिषदकै पदाधिकारीहरुलाई समितिमा बोलाउने निर्णय गरेको थियो।

प्रतिनिधि

तर समितिले बिहीबार परिषदलाई लेखेको पत्रमा भने कोही आधिकारिक प्रतिनिधिहरुमात्रै पठाए हुने व्यहोरा उल्लेख गरेको घिमिरेले बताए।

उनले भने, ''उहाँहरुलाई हामीले परिषदका सदस्यहरुलाई बोलाउने निर्णय भएको पत्राचार गरेका थियौं। अनि बिहीबार चाहिँ बैठकको मिति तोकेर आधिकारिक पदाधिकारी पठाउने व्यवस्था मिलाईदिन भनेर पत्र पठायौं।''

न्यायपरिषदका पदाधिकारीहरुले संसदीय समितिमा उपस्थित हुनुपर्ने कुनै कानुनी व्यवस्था नरहेको बताईरहेका बेला व्यवस्थापिका संसद कार्यसञ्चालन नियमावलीमा भने आवश्यकता अनुसार अधिकारीहरु समेतलाई बोलाउन सकिने व्यवस्था रहेको जानकारहरु बताउँछन्।