संसदीय सुनवाई समिति अन्यौलमा

  • 18 मे 2014
Image caption पछिल्लो विवादले संसद र न्यायपालीका बिच टकराव उत्पन्न गराएको छ।

संसदीय छानविन विशेष समितिमा उपस्थित नहुने न्यायपरिषद्को निर्णय र त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि, प्रस्तावित ८ नयाँ न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनवाई अन्यौलमा परेको छ।

सिफारिस भएको ३५ दिनभित्र सुनुवाइ नभए स्वत: अनुमोदन हुने म्याद नजिकिदैं गएको छ।

प्रमुख दलका सभासद्हरुबीच पछिल्लो परिस्थितिबारे फरक मत देखिएको छ।

आइतवार बस्ने समितिको बैठकमा न्यायलयबाट आएको पछिल्लो आदेशपछि न्यायधीश सिफारिश विवादमा कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने उपायहरुमाथि छलफल गर्ने सभासद्हरुले बताएका छन्।

संसदीय समितिले न्यायपरिषद्का आधिकारिक प्रतिनिधिहरु आइतवार न्यायधीश सिफारिशको आधार प्रष्ट पार्न सिंहदरवार बोलाएको थियो।

अन्यौल

न्यायधीश नियुक्तीबारे समिति सुरुदेखी विभाजित रहेको छ।

समिति सदस्य एवं कांग्रेस नेता बालकृष्ण खांडले भने, “सभासदहरुले यसलाई निकै चर्को रुपमा उठाईरहेका छन्, यसलाई कसरी मिलाएर जाने हो, अहिलेसम्म अन्योल जस्तै छ।”

तथापि व्यवस्थापिका संसद र न्यायलय दुवैको मर्यादा रहने गरी बीचको बाटो खोज्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए।

तर एमाले सभासद् रवीन्द्र अधिकारी समिति आफ्नो पूर्व निर्णय र योजनाबाट पछि हट्ने सम्भावना नरहेको बताउंछन्।

उनले भने, “संसदीय सुनुवाई समिति आफ्नो कार्यविधिबाट, आफ्नो व्यवस्थाबाट कुनै पनि हिसाबबाट पछाडि हट्दैन र कुनै आग्रह बोकेर, पूर्वाग्रह बोकेर कुनै पनि काम गर्दैन्।”

कार्यक्षेत्र

न्यायपरिषद्को निर्णय र सर्वोच्चको आदेशपछि संसदीय समितिकै क्षेत्राधिकारबारे समेत प्रश्नहरु उठेकाले समितिले आइतबार त्यसबारे छलफल गर्ने एकीकृत माओवादीका सभासद् गिरिराजमणि पोख्रेल बताउँछन्।

उनी भन्छन्, “यो सैद्धान्तिक प्रश्नको रुपमा उठ्यो कि वास्तवमा सुनुवाई समितिको अधिकार के हो भनेर। त्यसैले आईतबारको छलफलले यसबारे धारणा बनाउँछ।”

न्यायधीश सिफारिश विवादले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच नयां टकराव उत्पन्न गराएको जानकारहरुका टिप्पणीमाझ सुनुवाई समितिले आईतबार गर्ने भनिएको छलफललाई चासोका साथ हेरिएको छ।