न्यायाधीश सिफारिसबारे दलहरुबीच चर्काचर्की

  • 18 मे 2014
तस्वीर कपीराइट Surendra Phuyal
Image caption सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीश कमिले झन्डै १८ हजार मुद्दा सुनुवाइ गर्न बाकिँ छ

सर्वोच्च अदालतमा प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाई गर्ने म्याद केवल १० दिन मात्रै बाँकी रहेको बेला संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिका सदस्यहरु भने प्रकृयामै नपुगी आफ्नो पूर्ववत निर्णयलाई लिएर विवादमा उत्रिएका छन्।

अघिल्लो साता न्याय परिषद पदाधिकारीलाई संसदमा उपस्थित गराउने विषयमा समितिले निर्णय गरे पनि पत्राचारका क्रममा त्यो फरक ढंगबाट गएको भन्दै विशेषगरी नेपाली कांग्रेस र बाँकी दलहरुको चर्काचर्की बहस चलेको हो।

गत बिहीबार न्याय परिषदले आफूहरु संसदप्रति जवाफदेही नहुने भन्दै पत्र पठाएपछि आइतबार समितिले परिषदको उक्त कार्यको विरोध जनाएको छ।

प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको संसदीय सुनुवाईको मिति तय नै नगरी समितिका सदस्यहरु दलगत रुपमा विभाजित भइ न्याय परिषदलाई संसदमा बोलाउने भन्ने आफ्नो निर्णयलाई लिएर यसरी चर्काचर्की रुपमा प्रस्तुत भएका हुन्।

मतभेद

गत साता न्याय परिषद पदाधिकारीलाई बोलाउने समितिको दुई छुट्टाछुट्टै निर्णयको विषयमा विशेष गरि नेपाली कांग्रेस र बाँकी दलहरुबीच मतभेद देखिएको हो।

कानुनको यथेष्ट अध्ययन नगरी सुरुदेखि नै परिषदको सिफारिसमा आफूहरु पूर्वाग्रही रुपमा प्रस्तुत भएको कांग्रेस नेता प्रकाश शरण महतले बताए।

उनले भने, "हामीले कानुनको अध्ययन जति गर्नुपर्थ्यो त्यो नगरी पहिलेदेखि सिफारिसको सुनुवाई प्रकृयामै नगइ फिर्ता गरौं भनेर पूर्वाग्रही बन्यौं।"

परिषदलाई पत्राचार गर्ने विषयमा सर्वसम्मत निर्णय गर्ने कांग्रेसले आफ्नो भाका फेरेर ३५ दिने सुनुवाईको म्याद गुजार्न खोजेको आरोप राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले लगाए।

दाउ

उनले भने, "कानुन जानेकै साथीहरुले अहिले आएर भाका फेर्नु भएको छ। निर्णय गर्ने बेला किन नबोलेको? अब यसैगरि जसोतसो ३५ दिन नघाएर अदालतले नै नराम्रो भनेको न्यायाधीशहरुलाई नियुक्त गराउने दाउ देखिन्छ।"

कांग्रेसको तर्कको चर्को विरोध गरेको नेकपा एमालेले भने परिषदले संसदको क्षेत्राधिकारमाथि प्रश्न उठाएको आरोप लगाउँदै उसका सबै निर्णय पुर्नविचारका लागि परिषदमै फिर्ता पठाउनुपर्ने बताएको थियो।

एमाले नेता भीम रावलले भने, "परिषदले हामीलाई कुन कानुनमा रहेर उपस्थिति जनाउन नसक्ने बतायो? उसले गरेका पहिलादेखिकै सबै निर्णय पुनर्विचारको लागि फिर्ता पठाउनुपर्छ।"

नियमानुसार ३५ दिनभित्र सुनुवाई नसके सिफारिस गरिएकाहरु स्वत नियुक्तिका लागि योग्य हुनेछन्।

तर समय घर्किँदै जाँदा मुख्य दलहरुबीचनै चर्काचर्की पर्न थालेपछि न्यायाधीश नियुक्तिको प्रकरण एक पछि अर्को विवादमा फस्दै गएको छ।