सुनुवाई समितिले न्यायाधीशहरुलाई बोलायो

  • 21 मे 2014
सर्वोच्च अदालत
Image caption लामो समयसम्म रिक्त रहेको स्थायी न्यायाधीशका पदपूर्ति गर्न गरिएको सिफारिस विवादग्रस्त बनेको छ

न्यायपरिषदद्वारा सर्वोच्च अदालतका निम्ति नियुक्ति सिफारिस गरिएका विवादास्पद न्यायाधीशहरुलाई संसदीय सुनुवाई विशेष समितिले शुक्रबार बोलाएको छ।

सिफारिसलाई लिएर विभिन्न दलका सदस्यहरुमाझनै बाझाबाझ भएपछि बुधबार समितिले सिफारिसमा परेकाहरुसंग एक एक गरी सुनुवाई गर्ने निर्णय गरेको हो।

ती न्यायाधीशहरु विरुद्ध उजुरी गर्नेहरुमध्ये केहीलाई बुधबार समितिले थप सोधपुछका लागि बोलाएको थियो।

माग

परिषदले नियुक्ति सिफारिस गरेको झण्डै एक महिना पुग्न लागेपछि बल्ल समितिले विवादका केन्द्रमा रहेका ती न्यायाधीशहरुलाईनै सुनुवाईका निम्ति बोलाउने निर्णय गरेको हो।

परिषदलाई ती प्रस्तावित न्यायाधीशहरुलाई सिफारिस गर्नुका पछाडि रहेको योग्यताको आधारबारे लिखित विवरण अनि सिफारिस समावेशी हुन नसक्नाका कारणबारे खुलाउन पनि समितिले आग्रह गरेको छ।

“आठैजना न्यायाधीशको योग्यताका आधारबारे एवं संविधानको धारा २१ अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीशहरुको हकमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा कार्यान्वयन हुन नसक्नुका बारेमा उल्लेख गरी यथाशीघ्र थप विवरण पठाउन माग गरिएको छ,” समितिका सभापति कुलबहादुर गुरुङ्गले भने।

प्रक्रिया

मुख्य पार्टीका प्रमुख नेताहरुमाझ न्यायाधीश सुनुवाईमा देखिएका विवादहरु हल गरी प्रक्रिया अघि बढाउने सहमति भएका खबरहरु लगत्तै बुधबार समितिको सो निर्णय आएको हो।

यसअघि समितिले नियुक्ति सिफारिसलाई लिएर न्याय परिषदका पदाधिकारीलाईनै सोधपुछ गर्न पत्राचार गरेको थियो।

तर परिषदले त्यसलाई लत्याएर आफु उपस्थित हुन नपर्ने भनी जवाफ दिएको थियो।

उसलाई बल पुग्ने गरी लगत्तै सर्वोच्चले परिषदलाई झिकाउन नमिल्ने आदेश दियो।

परिषदले दिएको जवाफमा प्रयोग भएको भाषालाई लिएर भने सुनुवाई समितिका सदस्यहरु अझै आक्रोशित छन्।

बुधबारको निर्णयमा समितिले उक्त जवाफमा प्रयुक्त भाषा र अभिव्यक्तिले संसदीय समितिको गरिमामा आंच पुग्ने भन्दै त्यसप्रति असहमति प्रकट ग-यो।

कचल्टियो

सर्वोच्चमा लामो समयदेखि रिक्त स्थानहरु पूर्ति गर्नाका निम्ति परिषदले करीब एक महिना अगाडि गरेको आठ जना स्थायी न्यायाधीशको सिफारिसमा विवादित न्यायाधीशहरुपनि परेको भन्दै त्यसको व्यापक आलोचना भइरहेको छ।

सुनुवाई समितिसम्म आइपुग्दा ती विवाद मत्थर हुनुको साटो झन कचल्टियो।

सिफारिसलाई लिएर नेपाली कांग्रेस र केही साना दल एकातिर अनि नेकपा एमाले, एकीकृत माओवादी लगायत अन्य दल अर्कातिर उभिएपछि सुनुवाई गर्न लागिएका न्यायाधीशबारे भन्दापनि समिति र परिषदबीच रस्साकस्सीको रुपमा उक्त प्रकरण अघि बढ्यो।

संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली बमोजिम सुनुवाई ३५ दिनभित्र नगरिए उनीहरुको नियुक्तिका लागि वाधा हुने छैन।

प्रक्रियाको अलमल जारी रहे एक सातापछि सबैको नियुक्तिको बाटो खुल्नेछ।