उपस्थित हुने मतदान नगर्ने: भट्टराई पक्षधर

  • 25 मे 2014
तस्वीर कपीराइट AP
Image caption केन्द्रीय समितिको चुनाव गर्न नमानेको भट्टराई पक्षधर शक्तिशाली समिति चयनको चुनावप्रति पनि असहमत छ

एकीकृत माओवादीको शक्तिशाली आन्तरिक पदका लागि तय गरिएको निर्वाचनमा भाग नलिने घोषणा पूर्व उपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले गरेका छन्।

हालै विराटनगरमा भएको राष्ट्रिय सम्मेलनमा पनि चुनाव मार्फत पार्टीको केन्द्रीय समिति छनौट गर्ने प्रस्ताव भट्टराईले अस्विकार गरेका थिए।

आइतबार पार्टीको पोलिट्ब्युरो लगायतका शक्तिशाली समितिका लागि बरिष्ठ नेताहरुको चयन गर्ने बताइएको छ।

केन्द्रीय समितिमा फरक मत सहित सहभागी भएको तर अन्य बिषयहरुमा विमत्ती कायम रहेकाले चुनावमा उम्मेदवारी नदिने निर्णय भएको भट्टराई पक्षका एक जना नेताले बीबीसीलाई बताएका छन्।

विधि

केन्द्रीय समितिको शनिबार बसेको बैठकले निर्वाचनको विधि टुंगो लगाएको थियो।

विराटनगरमा गत महिना भएको राष्ट्रिय सम्मेलन, अध्यक्ष प्रचण्ड तथा पूर्वउपाध्यक्ष बाबुराम भट्टराईबीचको असहमतिका कारण अध्यक्ष मात्र चयन गर्दै सकिएको थियो।

पछिल्लो पटक सहमतिमार्फत पोलिटब्युरो र स्थायी समितिका सदस्यहरु चयन गर्ने शीर्ष नेताहरुको प्रयास पनि विफल भएपछि एकीकृत माओवादीले अन्ततः चुनावबाट केन्द्रीय नेताहरु चयन गर्न लागेको हो।

चयन हुने समितिबारे प्रचण्ड पक्षधर मानिने नेता हरिबोल गजुरेल भन्छन्, "निर्वाचनले १५१ जना सदस्यबाट ४९ जना पोलिट ब्युरो सदस्यहरु चयन गर्नेछ। त्यसपछि पोलिट ब्युरो सदस्यहरुमध्येबाट १६ जना स्थायी समिति सदस्य छनोट गर्नेछ र त्यही १६ जनामध्येबाट उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सचिव चयन गर्नेछ।"

मत्थर

जान्न भन्दा भन्दै लामो कसरतपछि केन्द्रीय समितिमा भट्टराई पक्ष सहभागी भएपछि नेतृत्वबारे पार्टिभित्रको विवाद मत्थर भएको जस्तो देखिएको थियो।

तर आइतबार हुने निर्वाचनमा उम्मेद्वारी नदिने र मतदान पनि नगर्ने भट्टराई पक्षको निर्णयले त्यसलाई गलत सावित गरिदिएको छ।

केन्द्रीय समिति गठनसम्बन्धी घाउ निको भए पनि बाँकी विषयमा विवाद कायमै रहेको स्वीकार्छन्, भट्टराई निकट नेता देवेन्द्र पौडेल।

फरक मत

उनी भन्छन्, "मतदान पनि नगर्ने र उम्मेदवारी पनि नदिने निर्णयसहित केन्द्रीय समितिको बैठकको रुपमा मात्र हामी त्यहाँ उपस्थित हुनेछौं।"

उनले केन्द्रीय समिति गठनमा फरक मतसहित मिलेपनि अरु विषय बाँकी रहेकाले महाधिवेशनसम्म गम्भीर छलफल र बहसमा अगाडि बढ्ने बताए।

बीबीसीका काठमाडौं‌स्थित संवाददाता भन्छन्, पोलिट ब्युरो र स्थायी समिति जस्ता महत्वपूर्ण निकायमा भट्टराई पक्षको उपस्थिति नभएमा पार्टी विवाद थप चर्किन सक्ने आंकलन कतिपयले गरेका छन्।