सबै न्यायाधीशहरु अनुमोदित

  • 26 मे 2014
Image caption अनुमोदन भएका न्यायाधीशहरुलाई प्रधानन्यायाधीशले सपथ गराउने छन्।

सर्वोच्च अदालतको स्थायी पदका लागि सिफारिस भएका ८ न्यायाधीशहरुबारे संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिमा विवादास्पद छविका भन्दै लामो बहस भए पनि अन्तत: सबै न्यायाधीशहरु अनुमोदनमा परेका छन्।

समितिले सिफारिस भएका मध्ये दुईजनालाई यसअघिका अभ्यास जस्तै सर्वसम्मतबाट अनुमोदन गरेको भए पनि बांकी ६ जनालाई भने मतदानबाट अनुमोदन गरेको हो।

न्याय परिषद्ले कुनै स्पष्ट आधार र कारण नखुलाइकन न्यायाधीश सिफारिस गरेको भन्दै शुरुमा उसको निर्णय नै फिर्ता पठाउने, परिषद् पदाधिकारीलाई समितिमै उपस्थित गराएर जवाफ माग्ने जस्ता कडा अभिव्यक्ति दिँदै आएको समितिबाट अन्तत: सबै न्यायाधीशहरु अनुमोदित भएका हुन्।

कानुनी प्रावधान अनुसार सिफारिस भएको ३५ दिनभित्र निर्णय गर्नुपर्ने समितिले त्यसको अघिल्लो दिन प्रस्तावित सबै न्यायाधीशहरुलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी पदका लागि योग्य ठह-याएको हो।

मतदान

समितिको निर्णयबारे जानकारी दिँदै सचिव ध्रुब घिमिरेले भने, "बैद्यनाथ उपाध्याय र ओमप्रकाश मिश्रलाई समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरे पनि बाँकी ६ न्यायाधीशहरुविरुद्ध विपक्षमा मत खसेको थियो। तर व्यवस्था अनुसार दुईतिहाइ मत विपक्षमा नपरेकोले सबै न्यायाधीशहरु अनुमोदनमा परेका छन्।"

व्यवस्थापिका संसदको कार्यसञ्चालन नियमावली अनुसार प्रस्तावित न्यायाधीश चित्त नबुझे सम्पूर्ण समिति सदस्यको दुई तिहाइले अस्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

त्यही व्यवस्था अनुसार उपाध्याय र मिश्रबाहेक ६ न्यायाधीशमा सर्वसम्मति नजुटेपछि उनीहरुबारे निर्णय गर्न समितिले मतदानमा जाने निर्णय गरेको थियो।

त्यसरी अनुमोदन भएकाहरुमध्ये गोपालप्रसाद पराजुली, गोविन्दकुमार उपाध्याय, देवेन्द्र गोपाल श्रेष्ठ र जगदीश शर्मा पौडेलविरुद्ध १- १ मत विपक्षमा परेको थियो।

त्यस्तै विवादित भनिएका दिपककुमार जोशी र चोलेन्द्र शमशेर जवराविरुद्ध २५ र २४ मत परेको थियो।

स्वीकृत

संसदीय सुनुवाइको अभ्यास शुरु भए यता समिति सदस्यहरु यसरी विभाजित भएर मतदानमा गएको पहिलोपटक भएको घिमिरेले बताए।

उनले भने, "म संसदीय सुनुवाइ पद्धति शुरु भएदेखि नै म यो क्षेत्रमा छु। यसरी मतदानमा गएर दस्तखतबाट समितिले निर्णय गरेको यो पहिलोपटक हो।"

मंगलबारको अनुमोदनपछि सुनुवाइको पर्खाइमा रहेका करीब १८ हजार मुद्दा छिनोफानो गर्न सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशसहित १३ न्यायाधीश हुनेछन्।

तर अनुमोदन भएका केही न्यायाधीशलाई कारवाही सिफारिस गर्ने र फरक मत राख्ने न्यायाधीशहरु अब एउटै इजलासमा बसेर कसरी न्याय सम्पादन गर्लान् भन्ने विषयलाई कतिपयले चासोका साथ हेर्नेछन्।