'नियम विपरित शुल्क उठाउनेमाथि कारवाही'

  • 28 मे 2014
तस्वीर कपीराइट AFP
Image caption निजि विद्यालयले नियम विपरित शुल्क लिएकाले कारवाही शुरु गर्ने शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ

शिक्षा मन्त्रालयले विशेष समिति बनाएर गरेको छानविनमा निजी विद्यालयहरुले नियमविपरीत चर्को शिक्षण तथा भर्ना शुल्क लिइरहेको देखिएको अधिकारीहरुले बताएका छन्।

यसरी तोकिएको भन्दा बढी शुल्क लिने विद्यालयहरुलाई उक्त रकम फिर्ता गराउन लगाउने र २५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउने तयारी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ।

सर्वोच्च अदालतले शुल्क नबढाउन आदेश दिएपनि त्यसको पालना नगरिएको उनीहरु बताउँछन्।

विद्यालयहरुले लिने शुल्कका सम्बन्धमा जिल्ला स्तरमा जिल्ला शिक्षा अधिकारीको नेतृत्वमा अनुगमन गर्ने प्रावधान भए पनि त्यो प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै गुनासोहरु आएपछि शिक्षा विभाग मातहतको केन्द्रिय शुल्क अनुगमन समितिले उपत्यकाबाट अनुगमन सुरु गरेको हो।

नामी विद्यालय

यसै हप्तादेखि सुरु भएको अनुगमनमा नाम चलेका झण्डै आधा दर्जन विद्यालयहरुबारे जाँचबुझ भएको बताइएको छ।

अनुगमनमा संलग्न अभिभावक संघ नेपालका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी भन्छन्, “दश देखि पन्ध्र प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएको भनेर उहाँहरुले स्वैच्छिक रुपमै भन्नु भएको छ। जिल्ला शिक्षा कार्यलय र विभागले राम्रो काम गरीदिएको भए यस्तो परिस्थिति आउदै आउदैन थियो।”

उपत्यकामा भइरहेको अनुगमनको कामलाई केन्द्रिय शुल्क अनुगमन समितिले उपत्यका बाहिर पनि निरन्तरता दिने शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता महाश्रम शर्मा बताउँछन्।

बढी शुल्क लिने विद्यालयबाट शुल्क फिर्ता गराउने वा अर्को महिनामा हिसाब मिलाउने व्यवस्था गरिने उनको भनाइ छ।

जरिवाना

आवश्यक परे समितिले सम्बन्धित विद्यालयलाई तत्काल जरिवाना समेत गर्ने प्रवक्ता शर्मा बताउँछन्, “एक पटकमा २५ हजार रुपैयाँ सम्म जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था छ।"

शर्मा प्रत्येक पटक जरीवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि भएको उल्लेख गर्दै ति विषयहरुलाई अनुगमन समितिले तत्कालिन अवस्थामा हेरेर प्रक्रिया पुर्याएर जरीवाना गर्ने बताउँछन्।

शिक्षा नियमावलीमा कुल दुई महिनाको पढाई शुल्क बराबरको रकम भन्दा बढी हुने गरी भर्ना वा कुनै पनि शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था छ।