'न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्छ'

  • 31 मे 2014
ca
Image caption शासकीय स्वरुप र राज्यपुनर्सरचना जस्ता विषयमा पनि भेलाले संविधानसभालाई सुझाव दिएको छ

निकै महत्वका साथ हेरिएको कानुन व्यवसायीहरुको एउटा भेलाले हालै न्यायधीश सिफारिस विवादको केन्द्रविन्दुमा रहेको न्यायपरिषद्को संरचना बदल्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।

प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको न्यायपरिषद्ले विवादित छविका न्यायधीशहरुका लागि सर्वोच्च अदालतको ढोका खोलिदिएको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेका बेला, भेलाले उक्त निकायको पुनर्संरचनाको आवश्यकता औल्याएको हो।

विशेष संवैधानिक सम्मेलन नाम दिइएको उक्त तीन दिने भेलामा देशभरका करिब २५ सय कानून व्यवसायी सहभागी हुनुका साथै भावी संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरुमा दुई दर्जनभन्दा बढी कार्यपत्रहरु प्रस्तुत भएका थिए।

निचोड

संसददेखि लिएर समाजका विभिन्न वृत्तमा न्यायपरिषदको हालैको सिफारिसले निम्त्याएको तीव्र विवाद यो निचोडपछाडिको प्रमुख उत्प्रेरक भएजस्तो देखिन्छ।

भेलामा भएका छलफल अनि सुझावहरु लिपिवद्ध गरी अन्तिम रुप दिने जिम्मा पाएको समितिका संयोजक राधेश्याम अधिकारीले भने, "अहिले भइरहेको संरचना धेरै नै विवादस्पद भयो। त्यो संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा त पुगियो। तर कुन किसिमले गर्ने भन्ने कुरा चाहि खुला नै छाडेका छौं।"

विकल्प

विभिन्न विकल्पहरु आएपछि पुनर्संरचना कसरी गर्ने भन्ने प्रश्नहरु अनुत्तरित नै छाड्दै भेलाले उक्त विषयलाई छलफलका लागि खुला राख्ने निर्णय गरेको बताइएको छ।

ती विकल्प के हुन् त? अधिकारीले भने, "प्रधान्यायाधीश नै रहनुपर्छ कि निवृत्त प्रधानन्यायाधीश रहने भन्ने विकल्प आएका छन्। तर त्यसमा हामीले छलफल खुला राखौं भनेका छौं। बाहिरको मान्छे राखेर न्यायपालिकालाई अगाडि बढाउन सम्भव हुन्छ कि हुंदैन? कति प्रयोग गर्ने हो? बार र सरकारका अलग अलग प्रतिनिधि राख्दा ठीक हुन्छ कि हुन्न? यसमा छलफल गरौं भनेका छौं।"

अर्थ

भेलाले शासकीय स्वरुप र राज्य पुनर्संरचनाका सवालमा भने नयां केही सुझाउन सकेन।

केवल पहिलो संविधानसभाका प्रमुख राजनीतिक शक्तिहरुबीच भएका अनौपचारिक सहमतिहरुलाई अनुमोदन गर्ने शैलीमात्रै अपनाएको देखियो।

शासकीय स्वरुपमा कार्यकारी अधिकार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबीच बांड्ने मिश्रित प्रारुप सुझाइएको छ।

संघीयताको सवालमा पहिलो संविधानसभा विघटनको केही दिन पूर्व दलहरुले पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा ११ प्रदेश बनाउने भनी गरेको सहमति नै उपयुक्त भएको निचोड भेलाको छ।

यी सहित भावी संविधानका महत्वपूर्ण विषयहरुबारेका सुझावको फेहरिस्त कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोसियएनले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्बांग, संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराई र संविधानसभासम्बन्धी मन्त्री नरहरि आचार्यलाई शनिबार नै बुझाएको छ।

बारले ती सुझावहरु संविधान निर्माणका क्रममा सहायक हुने बताएपनि कतिपयले राजनीतिक शक्तिहरुबीच हुने अन्तिम लेनदेनमा त्यसले खासै अर्थ नराख्ने टिप्पणी गरेका छन्।