टुक्रे योजनामा रकमान्तर गलत: विज्ञहरु

  • 3 जुन 2014
ca
Image caption रकमान्तरको विरोधमा विपक्षी दलहरुले सदन अवरुद्ध पार्दै आएका छन्

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा बजेट रकमान्तरको सत्तारुढ दलकै नेताहरुले तीव्र आलोचना गरिरहेका बेला कतिपय अर्थविद्हरुले पनि त्यसो गर्नु जायज नभएको बताएका छन्।

उनीहरुले एउटा शीर्षकका लागि भनी छुट्टयाइएको रकम टुक्रे कार्यक्रमहरुमा सार्दा दुरुपयोग हुनसक्ने चिन्ता व्यक्त गरे।

ठूला आयोजनाका लागि रकमान्तर गर्दा खासै समस्या नदेखिएको तर टुक्रे कार्यक्रमहरुका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरुको खल्ती भर्ने काम भइरहेको उनीहरुले टिप्पणी गरेका छन्।

उल्लंघन

बजेटसम्बन्धी अर्थमन्त्रालयको परिपत्रलाई मात्रै मान्ने हो भने पनि वैशाख मसान्तपछि रकमान्तरका लागि अनुरोध गर्न पाइंदैन।

तर, जथाभावी रकमान्तरलाई निरुत्साहित गर्न विक्रम सम्वत् २०५८ देखि थालिएको त्यस्तो पत्र पठाउने परिपाटी केवल औपचारिकतामै सीमित भएको विज्ञहरु बताउंछन्।

यतिमात्रै होइन रकमान्तरका लागि कानूनमा तोकिएको वाध्यकारी सीमासमेत मिचिएका दृष्टान्त छन् जसको पुष्टि हालसालै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको वार्षिक प्रतिवेदनले पनि गर्दछ।

आर्थिक वर्ष २०६९,७० को एउटामात्रै उदाहरण हेर्ने हो भने पनि अर्थमन्त्रालयबाट रकमान्तरपश्चात खुद बजेट ऋणात्मक भएको अवस्थामा समेत झण्डै २ अर्ब १० लाख रुपैयां निकासा एवं खर्च भएको छ।

तर विनियोजन ऐनमा एउटा शीर्षकबाट अर्कोमा रकमान्तर गर्दा कुल बजेटको १० प्रतिशतसम्म गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

यदि उक्त व्यवस्थामा सीमित भए अनि ठूला आयोजनाहरुमा रकमान्तर गरे राम्रो परिणाम दिने पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउंछन्। तर उल्टो टुक्रे कार्यक्रमहरुमा रकमान्तर गर्ने प्रवृति देखिएको उनको बुझाइ छ।

उनले भने,"कतिपय अवस्थामा रकमान्तर गर्यो, आफ्ना कार्यकर्ताहरुलाई उपभोक्ता समिति खडा गरेर पैसा बांड्ने अनि कार्यकर्ताहरुले कन्ट्रयाक्टरका रुपमा काम गर्ने प्रवृत्ति छ। काम चाहि कागजमा गरेको देखाउने, पैसा गोजीमा हाल्ने प्रवृत्ति छ।"

बचाव

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतारमा, तोकिएको भन्दा अन्यत्र खर्च गर्दा कार्यक्रमकै गुणस्तरलाई प्रभावित तुल्याउने तर्क गर्छन् योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष एवम् अर्थविद शंकर शर्मा।

उनी भन्छन्, "सानातिना कार्यक्रममा रकमान्तर गर्न हुंदैन किनकी यति बेला न उपभोक्ता समिति न ठेक्कामा काम गर्न दिन सकिन्छ। खालि मिलाउने कुरा बढी हुने सम्भावना बढ्छ।"

तर सरकारले भने खर्च हुन नसकेको रकमलाई जनचासोका साना आयोजनाहरुमा उपयोग गरेको भन्दै आफ्नो बचाउ गर्दै आएको छ जसको सत्तारुढ दलसहित कयौं दलका कतिपय नेताले आलोचना गर्दै आएका छन्।