'सरकारी जागिरेले डिभी, पीआर लिन नपाइने'

  • 4 जुन 2014
Image caption छलफलका लागि पठाइएको उक्त विधेयकलाई संसदले बहुमतबाट पारित गर्नुपर्नेछ।

सरकारले कुनै पनि सरकारी सेवाका कर्मचारीले अन्य देशमा लामो समयसम्म बस्नका लागि ग्रीन कार्ड, पीआर जस्ता अनुमति लिन नपाउने प्रावधानसहितको निजामति सेवा ऐन संशोधन विधेयक संसदमा पठाउने निर्णय गरेको छ।

डिभि, पिआर वा ग्रीनकार्ड जस्ता अन्य देशको आवासीय अनुमति लिएर बसेका सरकारी कर्मचारीहरुले ३० दिनभित्र त्यस्तो अनुमति भएको विषयमा कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्नेछ।

त्यसको अर्को ३० दिनमा उक्त अनुमति रद्द गर्नुपर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक बुधबार मन्त्रिपरिषद्ले थप छलफलको लागि संसद पठाउने निर्णय गरेको हो।

प्रस्ताव

उक्त मुद्दालाई मन्त्री नियुक्त भएदेखि नै चर्को रुपमा उठाउँदै आएका सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले भने, “अब अनुमति भएकाले पनि रद्द गर्नुपर्छ र नयाँले त्यस्तो आवासीय अनुमतिको लागि कुनै निवेदन पनि दिन पाउने छैनन्।”

त्यस्तै विधेयकको प्रावधान अनुसार कुनै पनि सरकारी कर्मचारीले अबदेखि कुनै निजी फाइदाको लागि निजी संघसंस्थामा शिक्षणलगायत कुनै पनि किसिमको काम गर्न पाउने छैनन्।

अहिले लोकसेवालगायत विभिन्न तयारी कक्षामा अधिकृतदेखि सचिवहरुसमेत गएर तयारी कक्षा लिइरहेको बेला सरकारले नयाँ व्यवस्था ल्याउन लागेको हो।

रोक

मन्त्री पण्डितले भने, “सरकारी सेवामा भएको व्यक्तिले म गैरसरकारी संस्थामा जान्छु वा कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थामा गएर पढाउँछु भन्न पाइँदैन।”

कानुन सेवा, परराष्ट्र सेवा वा लेखा परीक्षणमा भएका व्यक्तिहरु सचिवमा बढुवा हुँदा प्रशासन सेवामा जान पाउने यसअघिको व्यवस्थालाई पनि अब रोक लगाउने प्रस्ताव गरिएको बताइएको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट पठाइने उक्त विधेयक संसदमा छलफल भएर त्यहाँको बहुमत सदस्यले सहमति जनाएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि त्यसले ऐनको रुप लिन्छ र कार्यान्वयनमा जानेछ।