सभासदलाई पाँच करोड दिन हुन्न: विज्ञहरु

  • 6 जुन 2014
Image caption हरेक निर्वाचन क्षेत्रलाई पाँच करोड दिनुपर्ने माग गर्दै सभासदले हस्ताक्षर अभियान चलाएका छन्

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले खर्च गर्न पाउने गरी पाँच करोड रुपैंया छुट्याइनु पर्ने भन्दै सत्तारुढ दलका सभासदको अगुवाइमा हस्ताक्षर अभियान भइरहेको बताइएको छ।

तर विज्ञहरुले यस्तो पारिपाटीको थालनी गरिए बजेटको दुरुपयोग हुने तीब्र सम्भावना रहेको भन्दै विरोध गरेका छन्।

त्यस्तो परिपाटीले स्थानीय निकायलाई कमजोर बनाउने र सांसदहरुलाई निर्वाचन खर्च जुटाउने बाटो बन्ने उनिहरुको टिप्पणी छ।

निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट प्रत्येक सभासदले हाल दश लाख रुपैयाँ पाउंदै आएका छन्।

हस्ताक्षर

यसलाई बढाएर अब प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा पाँच करोड रुपैयाँको दरले बजेट छुट्याइनु पर्ने भन्ने अभियानमा झण्डै पौने तीन सय जना सभासदहरुले हस्ताक्षर गरिसकेको बताइएको छ।

यसरी बजेट छुट्याइए २४० निर्वाचन क्षेत्रको हिसाब गर्दा मुलुकको ढुकुटीबाट १२ अर्ब रुपैयां खर्च हुनेछ।

यो परिपाटी थालिए विकासका लागि भन्दा पनि सभासदहरुको निर्वाचन खर्च जुटाउने काममा प्रयोग हुन सक्ने चिन्ता विज्ञहरुको छ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिपेन्द्रबहादुर क्षेत्री भन्छन्, "विकास निर्माणको लागि गएको रकमलाई दुरुपयोग गरेर अर्को पटकको निर्वाचनको लागि खर्च जोहो गरेर बस्ने बाटो मात्रै हुन्छ भन्ने मेरो भनाई हो। र अर्को पटकलाई निर्वाचित भएर आउनको लागि दुनो सोझ्याउने। यो सरासर गलत हो।”

औचित्यमाथि प्रश्न

पुर्व अर्थ-सचिव विद्याधर मल्लिक निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमबाट सभासदहरुलाई पैसा दिनै नहुने बताउंछन्। यस्तो परिपाटीले स्थानीय निकायको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने उनको तर्क छ।

उनी भन्छन्, “हामीले माथीबाट यो यो कामका लागि पाँच करोड वा दश लाख भनेर दिन थाल्यौं भने विकेन्द्रकरणको सिद्धान्त कमजोर हुन्छ। स्थानीय निकाय झन कमजोर हुन्छन्। तल पैसा चाहिं प्रशस्त दिनु पर्छ तर स्थानीय निकायलाई दिनु पर्छ। माथीबाट यसरी दिने होइन।”

दश लाख रुपैयाँलाई बढाएर पाँच करोड पुर्याइनु पर्ने मागमा खासगरी सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका सभासदहरुले हस्ताक्षर अभियान जारी राखेको बताइएको छ।