पेट्रोलियम: स्वतः मूल्यनिर्धारण गर्न सुझाव

  • 7 जुन 2014
तस्वीर कपीराइट bbcnepali
Image caption बेलाबखत सरकारी निकाय संलग्न रहेका पेट्रोल पम्पमा समेत पेट्रोलियम पदार्थ अभाव हुने गर्छ

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा हुने मूल्य घटबढका आधारमा नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको स्वतः मूल्यनिर्धारण प्रणाली कायम गरिनुपर्ने संसदीय समितिले सुझाव दिएको छ।

दुई महिनाभन्दा बढी समय लगाएर अध्ययन गरेको उक्त संसदीय समितिले पेट्रोलियम पदार्थको चुहावट नियन्त्रणदेखि सरकार नियन्त्रित नेपाल आयल निगमको संरचनात्मक सुधारसम्मका उपाय सुझाएको छ।

अहिलेसम्म नियमावलीको भरमा पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति हुँदै आएकोमा तीन महिनाभित्र आवश्यक ऐन बनाउन सरकारलाई सुझाव पनि दिइएको समितिका एक सदस्यले बीबीसीलाई बताएका छन्।

समितिले सभामुख सुवास नेम्वाङ्गलाई शुक्रबार अध्ययन प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

मूल्यनिर्धारण

मूल्यवृद्धिलाई लिएर पटक-पटक बन्द हडताल जस्ता समस्याहरु देखिने गरेको पृष्ठभूमिमा उक्त समितिले सहुलियतको टुंगो लगाएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा नेपालमा पनि बढ्ने र घट्दा घट्ने स्वतः मूल्यनिर्धारण प्रणाली कायम हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

समितिका एक जना सदस्य नेकपा एमालेका सभासद राजेन्द्र पाण्डेले सबैभन्दा पहिले आवश्यक ऐन बनाउन सुझाव दिएको बताएका छन्।

उनी भन्छन्, “अहिलेसम्म पेट्रोलियम पदार्थको खरिद-विक्रीसम्बन्धी कुनै ऐनको व्यवस्था छैन्। केवल एउटा नियमावलीको भरमा चलेको छ। त्यसो हुनाले ऐनको बन्दोबस्त गरिनुपर्छ।”

हाल प्रतिलिटर ५० पैसा प्रशासनिक खर्च गर्दै आएको आयल निगमले उक्त खर्च कटौती गर्नुपर्ने तथा भारतबाट नापेर नभई जोखेर पेट्रोलियम पदार्थ किन्नुपर्ने सुझाव दिएको एक सदस्यले बताएका छन्।

नेपालले आयात गर्ने कुल पेट्रोलियम पदार्थमध्ये ५८ प्रतिशत भारतको रक्सौलस्थित डिपोबाट ल्याइने गरिएको छ।

तर भारतभन्दा नेपालमा सस्तो भएको खण्डमा पुनः भारततिरै अवैध रुपमा विक्री गर्ने गरिएको पाइएको पनि बताइन्छ।

पाइपलाईन

यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न रक्सौलदेखि नेपालको अमलेखगञ्जसम्म पाइपलाईनको निर्माण गर्नुपर्ने समितिको सुझाव छ।

पाण्डे थप्छन्, “त्यसले मिसावट हुन दिदैन, अर्कोतर्फ चुहिएर उतातिर जान दिदैन। भारतपट्टि एक रुपैयाँ महंगो र हाम्रोपट्टि एक रुपैयाँ सस्तो हुने बित्तिकै यताको तेल उतै फर्किहाल्छ।”

तत्कालीन समयमा देशभर २ लाख सवारी साधन भएको बेला वि.सं. २०२७ सालमा स्थापना गरिएको आयल निगमको विद्यान संरचना, हाल १६ लाख सवारी साधन पुगिसकेको बेला पर्याप्त नभएको भन्दै त्यसलाई बढाउन पनि समितिले सुझाएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति र वितरण प्रणालीमा सुधार लगायतका माग गर्दै विपक्षीहरुले संसदको बैठक अवरुद्ध गरेपछि सरकारले गत चैत महिनामा संसदीय समिति गठन गरेको थियो।