राज्य पुनःसंरचनाबारे छलफल सम्पन्न

  • 10 जुन 2014
Image caption संविधानसभाले राज्य पुनःसंरचनाबारेको छलफल पुरा गर्नुलाई महत्वपूर्ण कार्यको रुपमा हेरिएको छ

संविधानसभाले संविधान निर्माण प्रक्रियामा महत्वपूर्ण मानिएको राज्य पुनःसंरचनासम्बन्धी तत्कालीन समितिको प्रतिवेदनमाथिको सैद्धान्तिक छलफल मंगलबार सम्पन्न गरेको छ।

संविधानसभाको मंगलबारको बैठकले राज्यको पुनःसंरचना र राज्य शक्ति बाँडफाँड समितिको प्रतिवेदनको सहमतिलाई मस्यौदा समितिमा र असहमतिलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

उक्त निर्णयलाई एक जना संविधानविद्ले महत्वपूर्ण कार्यको संज्ञा दिए।

एमाले सभासद विष्णु पौडेल नेतृत्वको संविधान अभिलेख तथा निर्क्यौल समितिले राज्य पुनःसंरचनाबारे अघिल्लो संविधानसभामा भएका सहमति तथा असहमतिको निर्क्यौल गरी संविधानसभामा प्रतिवेदन पेश गरेको थियो।

मस्यौदा

उक्त प्रतिवेदनमाथि करीब दुई साता लामो छलफलपछि संविधानसभाको मंगलबार बसेको बैठकले विवादित विषयलाई संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा र सहमति जुटिसकेका विषयलाई मस्यौदा समितिमा पठाउने प्रस्ताव बहुमतले पारित गरेको छ।

संसद सचिवालयका प्रवक्ता मुकुन्द शर्माले भने, ''असहमत भएको विषयलाई सहमतिमा पु-याउनका लागि संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा असहमतिका विषयहरु छलफलका बुँदासहित उपलब्ध गराइएको छ। त्यसैगरी सहमति भएका विषयहरु संविधानमा समावेश गराउनका लागि मस्यौदा समितिमा उपलब्ध गराइएको छ।''

उक्त छलफलमा तीन सयभन्दा बढी सभासदले आ-आफ्ना धारणा राखेको संसद सचिवालयले जनाएको छ।

यो सँगै मस्यौदा समितिले सहमतिका विषयहरुलाई लिपिबद्ध गरी पुनः संविधानसभामा पठाउनेछ भने राजनीतिक संवाद समितिले दलहरुसँग छलफल गरेर सहमति जुटाउने र त्यसो नभए प्रक्रियाबाट टुंग्याउनका लागि संविधानसभामा पठाउने बताइएको छ।

पुनःसंरचना

राज्य पुनःसंरचनाको विषय सबैभन्दा पेचिलो र विवादास्पद मानिंदै आएको छ।

त्यससम्बन्धी अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कामलाई वर्तमान संविधानसभाले प्रक्रियामा समावेश गराउनु महत्वपूर्ण कार्य भएको संविधानविद् निलाम्बर आचार्यले बताए।

आचार्यले भने, ''संविधानसभाले अघिल्लो संविधानसभाको कामलाई निरन्तरता दिने क्रममा यो महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न गरेको छ। अघिल्लो संविधानसभाले गरेका कार्यलाई फाल्ने होइन कि त्यसलाई ग्रहण गरेर त्यो बिन्दुबाट अगाडि बढ्नुपर्छ।''

संविधान निर्माण प्रक्रियामा संविधानसभाले पहिला भएका सहमति र असहमतिको निर्क्यौल गरी आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएपनि विवादास्पद विषयलाई सुल्झाउनु चुनौतीपूर्ण रहेको जानकारहरु बताउँछन्।