दुई सातापछि संसदको बैठक सञ्चालन

  • 11 जुन 2014
तस्वीर कपीराइट Nepal PMO
Image caption संसदको बैठक शुरु भएपछि आगामी बजेटबारे छलफल हुने बताइएको छ

लामो रस्साकस्सीपछि अन्तत: सत्तारुढ मुख्य दलहरु र प्रमुख प्रतिपक्षीबीच बुधबार सहमति भएपछि दुई सातायता अवरुद्ध संसद खुलेको छ।

संविधानसभाबाहिर मुख्य दलका शीर्ष नेताहरु सम्मिलित राजनीतिक समिति बनाउने भन्ने विगतको ४ बुंदे सहमति कार्यान्वयन गर्ने तथा बजेटको रकमान्तर विवादमा विभागीय मन्त्रीले संसदमा जानकारी दिने लगायतका सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

समितिको स्थायी नेतृत्वको दावी गर्दै आएको एकीकृत माओवादीले तत्कालका लागि आफ्नो माग थाती राखेपछि त्यसबारे पछि टुंगो लगाउने भन्दै नेताहरु बुधबारको बैठकबाट उठेका थिए।

करीब दुईसातादेखिको प्रयासपछि अन्ततः अवरुद्ध संसद सञ्चालन गर्ने लगायतका विषयमा सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच बुधबार सहमति भएको हो।

समिति

नेपाली कांग्रेसका एकजना नेता पूर्णबहादुर खड्काका अनुसार चार बुँदे सहमति अनुरुप प्रमुख तीन दल र तराई केन्द्रित दलहरु सम्मिलित राजनीतिक समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।

एकीकृत माओवादीले उक्त समितिको नेतृत्व स्थायी रुपमा पाउनुपर्ने माग गर्दै आएपनि अन्य दलले विरोध जनाएपछि त्यसबारे छलफलबाट पछि टुंगो लगाउने सहमति भएको बताइएको छ।

उक्त समितिले संविधानसभा अन्तर्गतको संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको क्षेत्राधिकारमा असर पार्न सक्ने आशंका व्यक्त गरिंदै आएका बेला त्यसको क्षेत्राधिकार अहिले नै प्रष्ट पारिएको खड्काले बताए।

उनले भने, ''शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन र संक्रमणकाल व्यवस्थापन गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्यका लागि राजनीतिक समिति गठन गरिनेछ। यो राजनीतिक समिति संविधानसभा र व्यवस्थापिका संसदभित्र बन्दैन।''

रकमान्तर

दलहरुबीच भएको सहमतिअनुसार बजेट रकमान्तरबारे अर्थमन्त्रीले संसदमा सम्पूर्ण विवरण पेश गर्नेछन्।

त्यस्तै उक्त रकमको दुरुपयोग हुन नदिन भन्दै जिल्लास्तरीय सर्वदलीय संयन्त्र बनाउने सहमति पनि दलहरुबीच भएको छ।

यसैगरी संविधानसभा निर्वाचनमा भएको भनिएको धांधलीबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति छिट्टै गठन गर्ने विषयमा सहमति पनि भएको वार्तामा सहभागी एकीकृत माओवादीका एकजना नेता गिरिराजमणि पोख्रेलले बताए।

उनले भने, ''अघिल्लो संविधानसभाको चुनावमा भएको अनियमितताबारे छानबिन, अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्न सात सदस्यीय संसदीय समिति गठन गर्ने सहमति भएको छ।''

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठनका लागि सिफारिश समिति गठन गर्ने समेत सहमति भएको नेताहरुले बताएका छन्।

सत्तारुढ र विपक्षी दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा लगातार ६ पटक अवरुद्ध भएको संसद सञ्चालन भएपछि नयाँ बजेट पेश गर्ने बाटो खुलेको छ।