‘आयोगलाई दलहरुको नक्कली हिसाव’

  • 13 जुन 2014
दलका नेताहरु
Image caption दलहरुको खर्चको पारदर्शिताको बारेमा पहिल्यै देखि विभिन्न प्रश्नहरु उठ्ने गरेका छन्

नेकपा एमालेका एकजना केन्द्रिय नेताले राजनीतिक दलहरुले निर्वाचन आयोगलाई बुझाउने खर्च विवरणमा आफूले गरेकोभन्दा कम खर्च देखाउने गरेको बताएका छन्।

उनको धारणामाथि टिप्पणी गर्दै एकजना व्यवसायिक अगुवाले राजनीतिज्ञहरुमा दोहोरो आय-व्यय विवरण राख्ने व्यापारीहरुमाथि कार्वाही गर्ने नैतिक अधिकार नहुने बताए।

बिहिवार रिकर्ड गरिएको बीबीसीको साझा सवाल कार्यक्रमको छलफलमा उनीहरुले त्यस्तो धारणा राखेका हुन्।

‘जे छ त्यो होइन’

राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०५८ ले, राजनीतिक दलहरुले हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको छ महिनाभित्र लेखा परीक्षण गरिएको आय-व्यय विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ।

तर निर्वाचन आयोगलाई बुझाइने विवरणमा दलहरुले आफ्नो आम्दानी र खर्चको वास्तविक विवरण देखाउने नगरेको नेकपा एमालेका नेता पृथ्वी सुव्बा गुरुङले बताए।

उनले भने, “हामीले त्यहाँ जे बुझायौं त्यो हाम्रो लेजरमा जे छ त्यो होइन, बुझाउने र पार्टीमा राखिने प्रतिवेदन फरक-फरक हुन्छ, नेपालमा सबैले त्यसै गर्छन्।”

उनको प्रश्न छ, “सबै लेजर निर्वाचन आयोगमा बुझाउनु पनि कहीं व्यवहारिक प्रश्न हो?”

कानुन अनुसार २५ हजार रुपैंयाभन्दा बढि चन्दा दिने व्यक्तिहरुको नाम, ठेगाना र पेशा समेत प्रतिवेदनमा खुलाउनु पर्छ।

नैतिक प्रश्न

तर कुनै पनि प्रमुख दलले त्यस्तो विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाएको देखिदैन।

यसरी कानुन मिचेर काम गर्नुमा दलहरुको हेपाहा प्रवृत्ति जिम्मेवार रहेको कांग्रेस नेता गगन थापाको ठम्याई छ।

उनले भने, “निर्वाचन आयोगलाई बुझाएको दलको हिसाव किताव हेर्दा हेपेको, पेलेको जस्तो देखिन्छ, नराख्दा पनि चलेकै छ भन्ने छ।”

राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलका महासचिव सुरेन्द्रवीर मालाकारले आफुले राख्ने बेग्लै र सम्बन्धित निकायलाई देखाउने बेग्लै आर्थिक विवरण बनाउने व्यवसायिलाई कारवाही गर्न नेताहरुले पहिला आफ्नै पार्टीको हिसाब किताव सही ढंगबाट राख्नुपर्ने बताए।

उनले भने, “पार्टीभित्र पहिला कारवाही गर्नु पर्यो, कानुनको पालना गर्नु पर्ने निति-निर्माता नेताहरुको जिम्मेवारी हो कि होइन? व्यवसायीले मात्रै आफ्नो धर्म पालना गर्नु पर्ने हो कि भन्ने कुरा पनि उब्जिएको अवस्था छ।”

अर्का सहभागि एकीकृत नेकपा माओवादीका कोषाध्यक्ष हरिबोल गजुरेलले दलहरुको आर्थिक गतिविधि सम्बन्धि कानुन परिमार्जनको आवश्यकतामा जोड दिए।