अदालतको अपहेलना विधेयकको विरोध

  • 24 जुन 2014
Image caption संसदमा विधेयक छलफल भएर बहुमतले पारित गरी राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गरेपछि यो कानुन बन्छ।

सरकारले हालै संसदमा दर्ता गरेको एक विधेयकले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि अंकुश लाग्ने भन्दै विभिन्न पेशागत संस्थाहरुको सञ्जाल पापडले विरोध जनाएको छ।

हालै न्यायाधीश सिफारिसको विषयमा सञ्चारमाध्यमहरुले न्यायपालिकाको व्यापक आलोचना गरे लगत्तै यस्तो विधेयक संसदमा पेश भएकोप्रति शंका व्यक्त भइरहँदा कानुन मन्त्रालयले भने मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी उक्त विधेयक करीब चार वर्ष अगाडिको पुरानै मस्यौदामा आधारित भएको बताएको छ।

फेसबुक, ट्वीटरजस्ता सामाजिक सञ्जालमार्फतसमेत अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताले आममानिसमा व्यापकता पाइरहेको बेला ती अधिकारनै कुण्ठित हुने पापडले जनाएको छ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पारित भइ जेठ अन्तिम साता कानुनमन्त्री नरहरि आचार्यले संसदमा दर्ता गरेको अदालत अपहेलना सम्बन्धी विधेयकको खासगरी दफा ४ मा भएको व्यवस्था ज्यादा विवादित भएको छ।

आपत्ति

उक्त विधेयक अनुसार अदालतमा विचाराधीन वा फैसला भइसकेका मुद्दामाथि कुनै समाचार वा विचार विश्लेषण लेख्न नपाइने स्थिति उत्पन्न हुने भन्दै अधिकारकर्मीहरुले आपत्ति जनाएका हुन्।

भ्रमपूर्ण र अदालतको जनआस्थामा आँच पु-याउने खालको सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गर्न नपाइने भन्ने उक्त विधेयकमा राखिएको व्यवस्थाले पत्रकारहरुमाझ सन्त्रासको वातावरण फैलाउन खोजिएको नेपाल पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति शिव गाउँलेले बताए।

उनले भने, “न्यायाधीशका काम कारवाही र अदालतबाट न्याय सम्पादन हुँदाको ढिलासुस्तीहरु आलोचनात्मक ढंगले हेर्न पाउने नैसर्गिक अधिकारमाथि यो विधेयकले प्रतिबन्ध लगाउन खोज्छ।”

अदालतको अपहेलनासम्बन्धी छुट्टै विधेयक आवश्यक देखिए पनि अहिले सञ्चारमाध्यमबाट न्यायालयले व्यापक रुपमा आलोचना खेप्नु परेको परिप्रेक्ष्यमा ल्याइएको उक्त विधेयकले शंका उब्जाएको वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहालले बताए।

अस्वीकार

उनले भने, “पत्रकार र कानुन व्यवसायीका बीचमा व्यापक रुपमा छलफल गरेर मात्रै संसदमा लैजानुपर्नेमा सरकार त्यसमा चुकेको छ। तर अहिले पनि समय गुज्रेको छैन। त्यसैले अहिले पनि जनतामाझ छलफल गराएरमात्रै यसलाइ पारित गर्नुपर्छ।”

तर कानुन मन्त्रालयले भने ती तर्कलाई अस्वीकार गरिदिएको छ।

उक्त विधेयक २०६७ सालमै तयार भइसकेको भन्दै मन्त्रालयले अधिकारकर्मीहरुको टिप्पणीको एक प्रेस विज्ञप्तिमार्फत खण्डन गरेको छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता टेकप्रसाद ढुंगानाले भने, “तीन वर्ष अघि नै संसदमा पु-याइएको विधेयकमा सामान्य भाषिक शुद्धता मिलाएर अहिले संसदमा पु-याएका हौं। अहिले नै हतार हतारमा संसदमा पु-याइएको होइन।”

सरकार र अधिकारकर्मीहरुबीच तर्क वितर्क भइरहँदा संसदमा पुगिसकेको उक्त विधेयकलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुप हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।