विदेशी ऋण र अनुदानको न्यूनतम सीमा कायम

  • 27 जुन 2014
अर्थ मन्त्री तस्वीर कपीराइट bbc
Image caption अर्थ मन्त्री रामशरण महतले नयाँ नीतिले वैदेशिक सहयोगको प्रभावकारिता बढ्ने बताएका छन्

सरकारले आइन्दा पचास लाख डलरभन्दा कमको वैदेशिक अनुदान सहायता र एक करोड डलरभन्दा कमको सहुलियतपूर्ण ऋण नलिने घोषणा गरेको छ।

विदेशी सहयोगको प्रभावकारिता बढाउने उद्देश्यका साथ तयार पारिएको नयाँ विकास सहायता नीतिमा अबदेखि अन्य ऋण सहायतापनि दुई करोड डलरभन्दा कम्तीको स्वीकार नगर्ने उल्लेख छ।

छरिएर थोरथोरै रकमको सहायता आउने क्रमलाई नियन्त्रण गरी राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा तिनको परिचालन गर्न नयाँ नीति ल्याइएको सरकारले जनाएको छ।

बदलिएको धार

बाह्र वर्ष अघिको वैदेशिक सहायता नीतिको साटो नयाँ विकास सहायता नीति अघि सारिएको छ।

वैदेशिक सहायताको साटो विकास सहायता भनेर गरिएको परिवर्तन केवल शब्द चयनको परिवर्तनमात्रै नभएको भन्दै अर्थ मन्त्री डा रामशरण महतले नयाँ नीतिको प्रखर पैरवी गरे।

उनले भने, “वैदेशिक सहयोग विकास साझेदारहरुले भने अनुसार हुने होइन कि देशको विकास आवश्यकता र योजनाको प्राथमिकता अनुसार निर्धारण हुन्छ भन्ने यसको मुख्य विषय हो।”

नेपालको कूल बजेटमा वैदेशिक अनुदान र ऋणको योगदान उल्लेखनीय रहँदै आएको छ। यसै आर्थिक वर्षपनि सरकारले करीब सवा पाँच खर्ब रुपियाँको बजेट मध्ये ७० अर्बको वैदेशिक अनुदान र ४३ अर्बको वैदेशिक ऋण लिने घोषणा गरेको थियो।

तर जो पायो त्यही दाताले जुन पायो त्यही क्षेत्रमा जति पायो त्यति सहायता खन्याउँदा कतिपय अवस्थामा त देशमा कति सहयोग भित्रिएको छ भन्ने समेत यकीन जानकारी सरकारसंग हुन छाडेपछि व्यापक हेरफेरका साथ नयाँ नीति ल्याइएको अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरुले बताएका छन्।

खाँचो

हाल वैदेशिक सहयोगको करिब ३६ प्रतिशत रकम बजेट प्रणाली बाहिरबाटै परिचालन हुने गरेको अनि पचास लाख डलरभन्दा कम्तीको दुई सय भन्दा बढी परियोजना सञ्चालन भइरहेको पाइएपछि त्यसलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ नीतिको खाँचो परेको सरकारको अनुभव छ।

यसको प्रभावकारीता भविष्यमा नेपालको वैदेशिक सहायतामाथि हुने परनिर्भरताको स्तरसंग गाँसिने मन्त्री महतले बताए।

“तपाईंको परनिर्भरता कत्तिको घटेको छ त्यसबाट वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता देखिनेछ,” उनले भने।

अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनीका अनुसार नयाँ नीतिको मूल उद्देश्य वैदेशिक सहायताको गुणस्तर अभिवृद्धि गर्नु रहेको छ।

जस अनुसार अबदेखि सरकारले अनुदान सहायता खासगरी स्वास्थ्य शिक्षा जस्ता सामाजिक क्षेत्र अनि ऋण सहायता खासगरी पूर्वाधार निर्माणका क्षेत्रमा स्वीकार्ने योजना बनाएको छ।

नयाँ नीतिमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुबाट हुने सहयोगलाई पनि व्यवस्थित र राष्ट्रिय विकास तथा क्षेत्रगत प्राथमिकतासंग आबद्ध गराउने प्रावधानहरु राखिएका छन्।

शुरुमा केही दाताहरुबाट नयाँ नीतिबारे चासो र चिन्ता प्रकट गरिएपनि हाल तिनको सम्बोधन भइसकेकाले आगामी दिनमा थप प्रभावकारी ढंगको वैदेशिक सहायता प्राप्त हुने र त्यसले नेपालको सन् २०२२ सम्ममा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने उद्देश्य प्राप्त हुने सरकारको आशा छ।