सत-प्रतिशत बढे लागू पदार्थ दुर्व्यसनी

  • 28 जुन 2014
प्रहरी तस्वीर कपीराइट Reuters
Image caption लागू पदार्थ दुर्व्यसन नियन्त्रण गर्न प्रहरीको मात्र प्रयास पर्याप्त नहुने अभियानकर्मीहरु बताउँछन्

हालै प्रकाशित एउटा सरकारी प्रतिवेदनले पछिल्ला केही वर्षहरुमा नेपालमा लागू औषध प्रयोगकर्ताहरुको संख्या डरलाग्दो तरिकाले बढिरहेको देखाएको छ।

२०६३ देखि २०६९ सम्मको अवस्थाबारे अध्ययन गरी हालैमात्रै प्रकाशित उक्त प्रतिवेदनले नेपालमा दुर्व्यसनीहरुको संख्या ९८ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो।

केन्द्रिय तथ्याङ्क विभागले २०६३ सालमा गरेको लागू औषध सर्वेक्षणले ४६ हजार दुर्व्यसनी रहेको देखाएकोमा २०६९ सालमा गरेको सर्वेक्षणका अनुसार दुर्व्यसनीहरुको संख्या झण्डै दोब्बर बढेर ९२ हजारको हाराहारीमा पुगेको छ।

अभियुक्त

दुर्व्यसनी मात्रै होइन अघिल्लोभन्दा यस आर्थिक वर्षमा बरामद गरिएको लागू पदार्थ पनि दोब्बर नै रहेको नेपाल प्रहरीको लागू औषध नियन्त्रण ब्युरोका प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक प्रताप थापाले बताए।

उनले भने, “गत वर्षभन्दा यस वर्ष दोब्बर भन्दा बढि लगभग २८ करोम अवैध मुल्य बराबरको लागू औषध बरामद गरेर कार्वाही गरेका छौं। त्यो चाहिं विशेष गरी कोकिन, सेतो हेरोइन जस्ता बाहिर पठाइने औषधीहरु हुन्। ट्रान्जिटको रुपमा नेपाललाई प्रयोग गरीदा पक्रिइएका हुन्।”

नेपालमा खासगरी औषधीको रुपमा प्रयोग हुने र डाक्टरको प्रेस्क्रिप्सनमा मात्र किन्न पाइने डाइजेपाम, मर्फिन जस्ता लठ्याउने औषधी लागू पदार्थको रुपमा प्रयोग गर्नेहरु बढि रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

कारागारमा रहेका थुनुवा-बन्दीहरु १५ प्रतिशत लागू औषधसँग सम्बन्धित अभियुक्त रहेको उसको भनाई छ।

एकीकृत प्रयास

प्रहरी एक्लैको सक्रियता लागू पदार्थ प्रयोग र ओसार-पसार नियन्त्रणको प्रयास पर्याप्त नहुने दुर्व्यसन नियन्त्रणको क्षेत्रमा काम गर्नेहरुको टिप्पणी पाइन्छ।

उनीहरु लागू पदार्थका दुर्व्यसनीहरु बढ्दै जानुमा त सरकारी उदासिनतालाई दोष दिन्छन्।

दुर्व्यसनीहरुको पुन:स्थापनामा सक्रिय नार्कोनन् नेपालका राष्ट्रिय निर्देशक बसन्तराज कुँवर भन्छन्, “सरकारको ठोस कदम चाल्ने इच्छा नै छैन, जब रोक्नको लागि संगठित रुपमा काम नै गरेको छैन भने बढ्ने बाहेक अरु के हुन्छ?”

खासगरी लागू औषधको खराबीबारे जानकारी दिन शिक्षा मन्त्रालय, दुर्व्यसनीको उपचार र पुन:स्थापनामा स्वास्थ्य मन्त्रालय र बेचविखन न्युनीकरण तथा कार्वाहीमा गृह मन्त्रालयले एकीकृत ढंङ्गले काम गर्न नसक्दा दुर्व्यसनीको संख्या बढ्दै गएको यस क्षेत्रमा काम गर्ने धेरैको बुझाई छ।