सत्य निरुपण आयोग गठनको गृहकार्य सुरु

  • 30 जुन 2014
पीडित
Image caption दश वर्ष लामो सशस्त्र द्न्द्वका क्रममा पीडित बनेकहरु वर्षौदेखि न्याय खोज्दै भौतारिने गरेका छन्

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा पदाधिकारी सिफारिस गर्न पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमभक्त श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बनेको समितिले, गठन भएको दुईसातापछि सोमवारबाट छलफल सुरु गर्दैछ।

तर उक्त समितिले पूर्णता नपाएको र आयोगसम्बन्धी ऐनबारे मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै एक सदस्यले भने आफू सहभागी नहुने बताएकी छन्।

यस्तो अन्योलबीच आयोगको पदाधिकारी सिफारिस प्रक्रिया थप लम्बिने देखिएको छ।

बैधानिक

हालै ल्याइएको ऐनले पाँच सदस्यीय सिफारिस समितिमा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट एकजना सदस्य हुने व्यवस्था गरेको छ।

तर चारजना सदस्य नियुक्त भइसकेपनि, आठ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन रहेको आयोगबाट कसैको पनि प्रतिनिधित्व छैन।

आयोगमा सदस्यहरु नियुक्त नभएसम्म उक्त समितिले पूर्णता नपाउने भन्दै समितिकी सदस्य तथा अधिकारकर्मी सपना मल्ल प्रधानले बैठकमा आफू सहभागी नहुने बताएकी हुन्।

उनले भनिन्, “आयोग नै पूर्ण नभएको बेला त्यहाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्ने हो भने समितिमा आयोगको सदस्य हुनुपर्ने व्यवस्था हालै बनेको कानुनमा किन राखियो? समिति गठन गरेर मात्रै हुँदैन, त्यसलाई पूर्ण र बैधानिक बनाउनुपर्छ।”

सजिलो

तर संवैधानिक परिषद्का अध्यक्ष रहने प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला नभएको बेला तत्कालै आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न अप्ठ्यारो हुने भएकोले त्यसअघि सिफारिस समितिले काम गर्दै जानुपर्ने सरकारको तर्क छ।

कानुनमन्त्री नरहरी आचार्यले भने, “अहिले संवैधानिक परिषद् नभएको बेला सिफारिस समितिले आयोगको पदाधिकारी चयनबारे प्रारम्भिक काम गरेमा पछि आयोगको प्रतिनिधित्व भएमा निर्णय गर्न सजिलो हुन्छ।”

आयोग गठन सम्बन्धी हालै बनेको ऐन पीडकलाई उन्मुक्ति दिने खालको भएको भन्दै २ सय ३२ जना द्धन्द्धपीडितहरुले दर्ता गरेको रिटको अन्तिम निर्णय आउँदो असार २६ गते सुनाउने निधो सर्वोच्च अदालतले गरेको छ।

अदालतमा विचाराधीन रहँदा सरकारले हतारमा सिफारिस समिति गठन गरेको भन्दै कतिपय अधिकारकर्मीहरुले विरोध गरिरहेका छन्।